September 18, 2021

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अब आसानी से ग्रामीण इलाकों से शहरों में अपना ट्रांसफर करा सकेंगे प्राइमरी टीचर्स

प्राइमरी टीचर्स

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्राइमरी टीचर्स के लिए एक अच्छी खबर का ऐलान किया है। दरअसल, अब प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और शहरी काडर को खत्म करने का फैसला लिया है। जिसके चलते राज्य में प्राइमरी टीचर्स के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफर लेने की प्रक्रिया आसान कर हो जाएगी।

इतना ही नहीं, नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम के परिषद के स्कूलों को बंद करने का भी फैसला लिया गया है। इस बात का ऐलान बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कानपुर में की है। उन्होंने कहा कि, जल्द ही परिषद शिक्षा में अध्यापकों के शहरी और ग्रामीण काडर को खत्म किया जाएगा जिसके चलते प्राइमरी टीचर्स को ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में ट्रांसफर करने में परेशानी कम होगी।

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एक जानकारी के अनुसार, वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी टीचर्स की संख्या अभी शहरी क्षेत्रों के मुकाबले काफी ज्यादा है। ऐसे में काडर खत्म हो जाएगा तो इस शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को भी पूरा करने में आसानी होगी। इसके अलावा मंत्री ने ये भी कहा कि, इंग्लिश मीडियम के परिषद के स्कूल खोले गए थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के चलते उन्हें फिर से बंद कर दिया जाएगा। शिक्षा नीति के अनुसार अब सभी स्कूलों में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए तैयारी भी कर ली गई है।

छात्रों की सहूलियत के लिए प्रधानाध्यापकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इस काम के लिए एक खास समिति आईआईटी कानपुर की राय ली जा रही है। मंजूरी मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

ऐसा माना जा रहा है कि, जल्द ही राज्य में प्राइमरी टीचर्स को प्रमोट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के 1.4 लाख से अधिक प्राइमरी स्कूलों में लगभग 3 लाख सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक इस समय काम कर रहे हैं। मगर करीब 5 सालों से किसी का भी प्रमोशन नहीं किया गया है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में 10 हजार से अधिक प्रधानाध्यापक पद खाली पड़े हैं. ऐसे में शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों की पदोन्नति में कोई विवाद लंबित नहीं होने पर उनके प्राथमिक प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

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