Kisan Bulletin 4th July 2019-

1. 5 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उनके दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाने वाला हैं, लेकिन किसानों को लुभाने के लिए बजट से पहले ही केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई ऐलान कर दिया है.. दरअसल, देश में इस समय धान की बुआई तेजी से चल रही है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने मुख्य खरीफ फसल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि की MSP फसल वर्ष 2019-20 के लिये 3.7 फीसदी बढ़ाकर 1,815 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। आपको बता दें कि, केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को ये जानकारी दी है कि, धान के एमएसपी में 65 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार में 120 रुपये क्विंटल और रागी के एमएसपी में 253 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गयी है। इसी के साथ, 2019-20 के लिये तुअर का MSP रेट 125 रुपये, मूंग का 75 रुपये और उड़द दालों का 100 रुपये बढ़ाया गया है। इसके अलावा मूंगफली में 200 रुपये क्विंटल, सूरजमुखी में 262 रुपए कुंतल और सोयाबीन में 311 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी की गयी है। साथ ही मध्यम कपास का एमएसपी 105 रुपये क्विंटल और लंबे कपास का एमएसपी 100 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया है। खैर, इसके बाद से किसानों को कल बजट में होने वाली घोषणाओं में उनके लिए कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद भी बढ़ गई है।
2. भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानि की एनएसयूआई ने आत्महत्या करने वाले किसानों और शहीद के परिजनों के लिए बड़ी मांग की है। दरअसल, डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय से ये मांग उठाई गई है कि आत्महत्या करने वाले किसान और देश के लिए शहीद हुए बच्चों की फीस माफ की जाए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक अपूर्व शर्मा के नेतृत्व में छात्र नेता डॉ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय पहुंचे। जहां छात्रों ने कुलसचिव से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया है कि, आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चे और शहीदों के बच्चों से कोई फीस न ली जाए। उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाए। हालांकि, छात्रों की मानें तो विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इससे किसान और शहीद के परिवारों की बड़ी मदद होगी। अपूर्व शर्मा के मुताबिक, भाजपा सरकार में किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। सीमा पर तैनात जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं। नक्सली हमलों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन इसके बाद भी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, हालांकि, ऐसे में शहीदों के परिजनों को तो सरकार आर्थिक मदद दे देती है, लेकिन किसान के परिजनों को कुछ नहीं मिलता है। कर्ज का बोझ संतान उठाती है। इसलिए एनएसयूआई ने वो किसान जो कर्ज तले दबकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, उनकी फीस माफ करने की मांग उठाई है…
3. दिनो दिन बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए सरकार ने अब किसानों के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना शुरू की गई है। जिसके चलते किसान ना केवल अपने खेतों में सोलर पंप लगाकर सिंचाई कर सकेंगे बल्कि, सोलर प्लांट से पैदा बिजली को बेचकर पैसे भी कमा सकते है, लेकिन खास बात तो ये है कि, इसके लिए किसानों को कुल लागत में से सिर्फ 10 पर्सेंट राशि ही खर्च करनी पड़ेगी.. जबकि, 30 प्रसेंट राशि केंद्र और 30 प्रसेंट राशि राज्य सरकार देगी.. तो वहीं 30 पर्सेंट राशि का लोन हो जाएगा,.. इस योजना के तहत डिस्कॉम ने एसई से जीएसएस के पांच किलोमीटर के दायरे में भूमि का ब्योरा मांगा है। वहीं जिले में डिस्कॉम ने सोलर प्लांट लगाने के लिए भूमि का सर्वे करवाने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान किसानों को भी अधीक्षण अभियंता कार्यालय में भूमि की जमाबंदी के साथ पूरा ब्योरा पेश करना होगा। आपको बता दें कि, इस योजना में किसानों के सिर्फ उन सिंचाई पंप को शामिल किया जाएगा जो अभी डिजल से चल रहे है। इससे डीजल की खपत कम होगी और प्रदूषण नहीं होगा..

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