October 2, 2023

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समर्थन मूल्य के लिए किसान 16 अक्टूबर तक करा पाएंगे पंजीकरण

समर्थन मूल्य के लिए किसान 16 अक्टूबर तक करा पाएंगे पंजीकरण

समर्थन मूल्य के लिए किसान 16 अक्टूबर तक करा पाएंगे पंजीकरण

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इस बार खरीफ फसलों पर किसानों को दिया जाने वाला एमएसपी पहले ही सरकार तय कर चुकी है। इसके लिए राज्यों में किसानों का पंजीकरण का काम चल रहा है। जिसके बाद किसानों को समर्थन मूल्य आसानी से मिल सकेगा। इस बार किसानों को समर्थन मूल्य के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी खरीफ फसलों पर समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए किसानों से पंजीकरण करने के लिए कहा है।

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समर्थन मूल्य के लिए पंजीकरण 16 अक्टूबर तक होगा

राज्य में इस बार खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य पर धान ज्वार तथा बाजरा के लिए किसानों के पंजीयन का कार्य 16 सितम्बर से शुरू हो गया है, जो 16 अक्टूबर 2019 की रात्रि 8 बजे तक जारी रहेगा। किसान यह पंजीयन एमपी किसान (MP – KISAN APP) एप, ई-उपार्जन(E – Uparjan) मोबाइल एप और ई-उपार्जन केन्द्रों पर करा सकेंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक ग्वालियर ने बताया कि खरीफ फसलों के लिए शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य 16 सितम्बर से शुरू हो गया है, जो 18 अक्टूबर को रात 8 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष खरीफ उपार्जन में पंजीकृत कृषकों को इस बार पुन: पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

लेकिन पंजीयन का नवीनीकरण किसानों को अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्र पर कराना आवश्यक होगा।जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष खरीफ फसलों के तहत धान कॉमन 1,815 रूपए, धान ए ग्रेड 1835 रूपए, ज्वार 2550 रूपए तथा बाजरा 2 हजार रूपए क्विंटल के भाव से खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीयन के बाद किसान को पूरी जानकारी उसके मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। पंजीयन की सूचना भी किसान को एसएमएस के जरिए मिलेगी और वे उपार्जन पोर्टल से प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकेंगे।

नए किसान भी मोबाइल एप के माध्यम से पंजीयन करा सकेंगे। मूलभूत स्वामियों को पंजीयन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसानों को सिकमी अनुबंध पत्र तथा पट्टे की प्रति देनी होगी। गत वर्ष के पंजीकृत किसानों को बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर में ओटीपी आधारित संशोधन की भी सुविधा प्रदान की गई है। किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हैल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 

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