Kisan bulletin 6th April 2019-

1. मौसम विभाग ने हाल ही में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पांच से सात अप्रैल के बीच धूल भरे तूफान, तेज़ हवा चलने और बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए चेतावनी जारी कर दी हैं। बताया जा रहा है कि, पूर्व अफगानिस्तान और आस-पास के इलाकों में समुद्र स्तर से 1 किलोमीटर ऊपर चक्रवाती परिसंचरण यानि की cyclonic circulation के रूप में कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ यानि की western disturbance पाया गया है। साथी ही पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सीमा पर भी समुद्र स्तर से 0.9 किलोमीटर ऊपर इस तरह के हालत बने हुए हैं। ऐसे में किसान भाईयो से निवेदन है कि, बदलते मौसम को देखते हुए फिलहाल अपने खेतों में सिंचाई ना करें, और ना ही फसलों की कटाई करें… सिंचाई करने से फसलों की जड़ें कमजोर हो जाएंगी और उनके गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। मौसम विभाग की मानें तो ये चक्रवात साठ से पैंसठ किमी. की रफ्तार से आने की संभावना है ऐसे में किसान भाईयों को पेड़ के नीचे अपने जानवरों को नहीं बांधना चाहिए। ऐसे में कमज़ोर डालियां और पुराने पेड़ गिरने से उनके जानवरों की जान को भी खतरा हो सकता हैं।
2. उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई हैं। जिसके चलते गन्ना किसानों को अब उनके बकाया गन्ने के मूल्यों पर ब्याज भी मिलेगा.. ये ब्याज साल 2011-2015 के बीच हुई गन्ने की खरीद और बिक्री के आधार पर दिया जाएगा। दरअसल, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हलफनामा देते हुए ब्याज देने की बात स्वीकारी है। हफलनामे के अनुसार राज्य की जो चीनी मिलें फायदे में हैं, वो किसानों को उनके बकाये पर 12 फीसदी ब्याज देंगी… जबकि जो चीनी मिलें घाटे में हैं वो 7 फीसदी ही ब्याज देंगी। आपको बता दें कि, किसानों का चीनी मिलों पर 2011 से 2015 के बीच में चार सालों का लगभग 11 हजार करोड़ रूपए का बकाया है। हाईकोर्ट ने इस बकाये को ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया था। इस बकाये पर ब्याज लगभग 2000 करोड़ रूपए आ रहा था। हालांकि सपा की तत्कालीन अखिलेश सरकार ने गन्ना मिलों की हालत देखते हुए ब्याज को माफ कर दिया था। अखिलेश सरकार के इस फैसले से जहां राज्य के लाखों किसान प्रभावित हुए थे, वहीं किसानों के तत्काल भुगतान का रास्ता भी बंद हो गया था। लेकिन हाईकोर्ट के हाल ही में लिए इस निर्णय को राज्य के 42 लाख गन्ना किसानों की जीत बताया जा रहा है। हालांकि किसानों का कहना है कि, अगर भूगतान का मूल्य भी समय से दे दिया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत फायदा होगा।
3. आलू की गिरती किमतों ने किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर दिया हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ-साथ अब पश्चिम बंगाल के किसान भी आलू की खेती में घाटे से परेशान हैं। कूच बिहार में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि किसान आलू के खेती छोड़ने तक की बातें कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खाद और कीटनाशकों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आलू की खेती की लागत बढ़ रही हैं लेकिन बाजार में आलू की खरीद 8 से 9 रूपयें प्रति किलों से घटकर 4 से 5 रूपयें प्रति किलों हो गई हैं। यानि की राज्य जो भी हो लेकिन अच्छी किस्म की आलू की फसल उगाने वाले किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं, यानी ज्यादा कीमत और कम मुनाफा…
4. उत्तर प्रदेश के चंदौली में किसान, युवा विकास मंच के सदस्यों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में एडीएम बच्चालाल से मुलाकात की और नरवन क्षेत्र के बंद क्रय केंद्रों को दोबारा संचालित करने की मांग की। साथ ही उनकों ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि, अगर 13 अप्रैल तक क्रय केंद्रों को चालू नहीं किया गया तो किसान आंदोलन करेंगे। और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि, नरवन क्षेत्र के बरहनी, घोसवा, डिग्घी, दुधारी और सिधना में पीसीएफ के क्रय केंद्रों पर इस बार गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। धान खरीद में धांधली के चलते इन केंद्रों की विभागीय जांच चल रही है। लेकिन विभाग की ओर से अन्य जगहों पर भी कोई नया क्रय नहीं बनाया गया है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक, उनकी फसलें तैयार हो चुकी है। ऐसे में किसानों की उपज को नहीं खरीदा गया तो उनके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। हालांकि, इस दौरान एडीएम ने किसानों को आश्वस्त किया है कि, वो जल्द ही विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके बंद पड़े क्रय केंद्रों को संचालित करायेंगे।

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