Kisan bulletin 24th February 2019-

नोएडा अथॉरिटी पर 12 फरवरी से चल रहा किसानों का धरना-प्रदर्शन अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। शुक्रवार को बसपा नेता सतवीर नागर और सपा के जिलाध्यक्ष वीर सिंह यादव इनका समर्थन करने पहुंचे। किसानों का कहना है कि सोमवार से हम लोग अनशन शुरू कर देंगे और 24 घंटे अथॉरिटी के गेट पर डेरा डालेंगे। बता दें कि गुरुवार को अथॉरिटी के बोर्ड रूम में उच्च अधिकारियों के साथ हुई किसानों की बैठक के बाद भी दोनों पक्षों के बीच सुलह नहीं हो पाई। किसानों की मांगों पर अथॉरिटी ने जो आश्वासन दिए उस पर किसान सहमत नहीं हुए।
किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का झुंझुनूं अंचल के किसानों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। जानकारों की मानें तो सरकार और बीमा कंपनियों की उदासीनता के चलते किसान बीमा क्लेम से वंचित हैं और क्लेम के लिए कई बार आंदोलन की रणनीति अपना चुके हैं। कृषि विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी फसल 2017 और खरीफफसल 2018 के लिए 2 लाख 88 हजार किसानों से प्रीमियम लेकर फसल का बीमा किया गया। आपको बता दे कि, रबी के लिए एक लाख 19 हजार और खरीफ के लिए एक लाख 69 हजार किसानों का बीमा किया गया है।
जिला मुख्यालय बेमेतरा के कृषि उपज मंडी परीसर में 22 से 25 फरवरी तक चार दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण मेला प्रारंभ हो गया है। जहां कृषि वैज्ञानिक किसानों को खेती-किसानी के उन्नत तकनीक की जानकारी दे रहे है। आपको बता दें कि, इस मेले की थीम प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना-नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाडी पर केंद्रीत है।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले उड़द की क्वालिटी पास कराना, फिर तौल की परेशानी और अब शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर की गई उड़द खरीदी का भुगतान ना होने से किसान आर्थिक रूप से परेशान हैं। खरीदी खत्म हुए एक महीना बीतने के बाद भी सैकड़ों किसान भुगतान के लिए सहकारी बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। 25 जनवरी तक भावांतर योजना के तहत चली उड़द खरीद का भुगतान न मिलने से भी किसान परेशान हैं।
रबी फसल की खरीदी के लिए मध्यप्रदेश में पंजीयन का दौर जारी है। केंद्रों पर खरीदी के लिए पंजीयन कराने के लिए किसानों को पहले 23 फरवरी का मौका दिया गया था। जिसे बढ़ाकर अब 9 मार्च कर दिया गया है। पंजीयन का तारीख आगे बढ़ाने से यहां किसानों को काफी राहत मिली है। लेकिन इसके बाद भी पंजीयन केन्द्रों पर उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। ऑनलाइन पंजीयन की तारीख बढ़ाने को लेकर उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान अपनी फसल सरकारी केंद्रों पर बेच सकें।

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