कृषि सुधार के लिए बन सकती है जीएसटी कॉउंसिल जैसी संस्था
देश की आर्थिक स्थिति काफी हद तक कृषि पर निर्भर करती है। यदि देखा जाए तो अधिकतर उत्पाद कृषि उत्पादों से ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में देश में कृषि सुधार हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ कमियां भी सामने आयी हैं। जिससे किसानों की आय पर भी असर पड़ा है। सरकार वैसे तो किसानों की आय बढ़ाने पर काम कर रही है, लेकिन किसानों की आय कब तक बढ़ेगी इसका कोई आंकड़ा या कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि सरकार वादा करती आ रही है कि, साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसलिए सरकार कृषि सुधार के लिए लगातार कुछ न कुछ कदम उठाती आ रही है।
जिस तरीके से व्यापार में सुधार लाने के लिए सरकार ने जीएसटी जैसे संस्थान की शुरुआत की थी उसी तरीके से सरकार कृषि जगत के लिए भी कुछ कदम उठा सकती है। कर्ज माफ़ी, समय पर कृषि लोन न मिलना, किसानों द्वारा समय पर लोन न जमा करना आदि समस्याओं से किसान और सरकार दोनों जूझ रहे हैं. इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है. हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं. जिसके आधार पर सरकार कुछ निर्णय ले सकती है ताकि देश में कृषि में और सुधार किए जा सके।
कृषि में सुधार लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पैनल ने भारत सरकार को कृषि के लिए भी जीएसटी कॉउंसिल जैसी संस्था शुरू करने के सुझाव दिए हैं. इसी के साथ इस पैनल ने सरकार को यह भी सुझाव दिया कि, किसानों की सब्सिडी सीधे उनके खाते में भेजी जाए और साथ ही, कर्जमाफ़ी से बचने पर ध्यान दिया जाए। इससे सरकार पर बढ़ रही किसान कर्जमाफी की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगा. इसी के साथ किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी ट्रांसफर करने पर पारदर्शिता आएगी.
आरबीआई के पैनल ने राज्य सरकारों के लिए भी सुझाव दिए हैं, कि, पैनल ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार राज्यों पर जोर दे कि वे डिजिटलाईजेशन की प्रक्रिया को पूरा कर जमीनों के रिकॉर्ड को अपडेट करे और राज्य सरकारों द्वारा बैंकों को डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड का एक्सेस देना चाहिए ताकि बैंक आसानी से किसानों को कृषि लोन प्रदान कर सके।
आरबीआई ने कहा कि, ऐसे में बैंकों को किसानों से जमीन के दस्तावेज जमा नहीं करने पर जोर नहीं देना चाहिए. यदि जीएसटी कॉउंसिल जैसी संस्था कृषि के लिए बनती हैं तो इससे कृषि क्षेत्र में सुधार की काफी संभावनाए बढ़ जाएगी. आरबीआई ने कहा कि बैंको को क्रेडिट कार्ड से जुडी कृषि गतिविधियों को बढ़ा देना चाहिए ताकि किसान इससे अधिक लाभ उठा सके। बहरहाल अभी आरबीआई ने सरकार को कृषि पर यही सुझाव दिए हैं। खैर, अब सरकार इन सुझावों के आधार पर क्या निर्णय लेती है यह तो बाद में ही पता लगेगा।
खेती-बाड़ी से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए नीचे दिए लिंक को सब्सक्राइब करें-
