वित्त मंत्री ने कोरोना संकट के लिए जारी किया राहत पैकेज

पूरी तरह से देश में लॉकडाउन के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ रूपये के पैकेज का ऐलान किया है। आपको बता दें कि, देश की Finance Minister निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरूवार को कोरोना संकट में मदद के लिए कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया.. जिसके तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाएगा और खाद्य सुरक्षा के जरिए गरीबों की मदद की जाएगी। चलिए विस्तार से जानते हैं वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के बारें में..

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

Finance Minister निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते किसी गरीब को इन दिनों भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। जहां बीते दिन पीएम गेहूं और चावल में रियायत देते हुए उनकी कीमत क्रमश: 2 और 3 रूपये प्रति किलों कर दी थी, तो वहीं आज निर्मला सीतारमण ने देश के 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त देने का ऐलान किया है। तो वहीं प्रति परिवार एक किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी।

2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों, जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों सहित कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी।

3. पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को अप्रैल में पहली किस्त

इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रूपये आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाते हैं। ऐसे में वित्त मंत्री ने इस साल इसकी पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते किसानों को देने का ऐलान किया है। इसका 8.69 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

4. मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का ऐलान

मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में मजदूरी करने वाले लोगों की दिहाड़ी 182 रूपये से बढ़ाकर 202 रूपये कर दी गई है। इसके चलते हर मजदूर की करीब दो हजार रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। इसका फायदा 5 करोड़ मजदूरों को मिलेगा।

5. गरीब, विधवा और दिव्यांगों को एक-एक हजार

Finance Minister ने ऐलान किया कि, गरीब बुजुर्गों, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को अगले तीन महीनों तक दो किस्तों में अतिरिक्त एक हजार रुपये दिए जाएंगे। इससे 3 करोड़ बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को फायदा होगा। यह डीबीटी के जरिए उनके खातों में जाएगा।

6. जनधन खाताधारक महिलाओं को 15 सौ रुपये

देश की 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनों तक मिलते रहेंगे। इसका फायदा देश की 20 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। यानि की तीन महीने में इन महिलाओं को कुल 1500 रुपये की मदद मिलेगी।

7. तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर

उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर दिए जाने का भी ऐलान किया गया हैं। इससे देश के करीब 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा।

8. बिना गारंटी 20 लाख तक लोन

देशभर में महिलाओं के 63 लाख स्वंय सेवा समूह हैं, और करीब 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हैं। जहां पहले इन्हें 10 लाख रुपये तक बिना गारंटी के लोन मिलता था अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

9. संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मदद

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए दो घोषणाएं की गई हैं। इपीएफ की 24% रकम अगले 3 महीने तक सरकार ही देगी। ये 100 कर्मचारियों तक के संस्थानों के लिए होगा, जिसमें 90% कर्मचारियों की औसत आमदनी 15000 प्रतिमाह है। इससे 80 लाख कर्मचारियों और 4 लाख कंपनियों को इसका फायदा होगा। पीएफ रेग्युलेशन में संशोधन किया जाएगा ताकि इस मुश्किल घड़ी में कर्मचारी जरूरत के हालातों में 75 फीसदी तक फंड या तीन महीने के वेतन के बराबर जो भी कम है, कर्मचारी निकाल सकते हैं। इससे 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो ईपीएफओ के सदस्य हैं।

10. निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों की मदद

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए फंड जारी किया है। इसमें 31 हजार करोड़ रुपये का फंड है। तो वहीं साढ़े तीन करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों की मदद के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं।

11. डिस्ट्रिक मिनरल फंड

राज्य सरकारों के पास यह धन उपलब्ध रहता है। इसका उपयोग स्वास्थ्य जांच, उपचार और दवाओं के लिए किया जाएगा।