बीजेपी सरकार किसानों के खाते में डालेगी 10.000 रुपय, जानिए क्या हैं करण
हालि में हुए विधानसभा चुनाव में बीपेजी की हार मिली हैं… कहा जा रहा हैं यह हार बीजेपी को किसानों ने दी हैं… बीजेपी ने किसानों से लाख वादे किए पर उनको पूरा नही किया जिससे एक बार फिर जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाह रही हैं… लेकिन इस हार के बाद भी बीजेपी सरकार चुप बैठने वालों में से कहा हैं… मोदी सरकार एक बार फिर किसानों को अपनी तरफ करने की योजना बना रही हैं…
जी हां… खबरों के मुताबिक मोदी सरकार की कोशिश हैं की जल्द से जल्द किसानों को रिलीफ पैकेज दिया जाए… सही सुना आपने आने वाले दो हफ्ते में कैबिनेट इस मामले में फैसला ले सकती हैं… खबरों के मुताबिक बीजेपी सरकार किसानों के खाते में सीधे 10.000 रुपय डालेगी… यह रुपय किसानों को धन बीज और कृषि सामग्री खरीदने के लिए दिया जाएगा… यह ओडिशा सरकार का मॉडल है और PMO भी इसे गंभीरता से ले रहा है.. इसे लेकर लगातार वित्त और कृषि मंत्रालय से बात की जा रही है… ओडिशा में किसान के खाते में हर साल 10,000 रुपये सरकार डालती है.. इसमें करीब 1 लाख 4 हजार करोड़ का खर्च आता है.. हालांकि राज्य स्तर पर कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है….
हो सकता है कि सरकार द्वारा लागू की जाने वाली इस योजना में लैंडलेस किसानों को शामिल न किया जाए क्योंकि उनपर कर्ज का बोझ नहीं होता है। खबरों के मुताबिक PMO ब्रैंड न्यू रूरल पैकेज पर विचार कर रहा है.. इसके लिए राज्य सरकारों और मंत्रालयों से आंकड़े मांगे गए हैं….
दूसरे विकल्प के तौर पर PMO के निगाह में तेलांगाना मॉडल भी है… इसके मुताबिक किसानों को एक एकड़ पर 4000 रुपये साल में दो बार दिए जा सकते हैं… हालांकि पूरे भारत में यह स्कीम लागू करने के लिए वास्तविक जमीन धारकों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती है… वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए 2 लाख करोड़ का बजट निर्धारित करना भी चुनौती है…
हाल में हुए पांच राज्यों के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने की वजह में ग्रामीण कारणों को मुख्य माना जा रहा है… इसलिए पीएमओ चाहता है कि जल्द से जल्द ऐसी योजना लागू की जाए…. की किसान और एक बार फिर अपने फैसले के बारे में सोचे और सही सरकार को चुने….
