प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के बारे में लिया गया जरूरी फैसला
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक जरूरी फैसला लिया गया, जिसमें केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी उज्जवला योजना का विस्तार किया गया। साथ ही, जिन गरीब परिवारों को किसी कारणवश मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें भी इस योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। साथ ही, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई, जिसमें ऐसे निर्धन परिवारों को बिना राशि जमा कराये रसोई गैस कनेक्शन देने की व्यवस्था है, जिन पर अभी तक विभिन्न कारणों से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस देने पर विचार नहीं किया गया था।
इन कारणों में लाभार्थियों का नाम सामाजिक आर्थिक जाति गणना सूची में शामिल न होना और 7 चुनी हुई श्रेणियों में शामिल न होना था। ये श्रेणियां है अनुसूचित जाति या जनजाति परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, सर्वाधिक पिछड़े वर्ग, चाय और पूर्व चाय बगान से संबंधित जनजातियां, द्वीपों में रहने वाले लोग, जिनके नाम NECC सूची में शामिल नहीं है।
यह निर्णय समाज के विभिन्न हल्कों से मिले प्रतिवेदनों को देखते हुए किया गया। इससे निर्धन परिवार जो अभी तक पीएमयूवाई के अंतर्गत रसोई गैस का कनेक्शन प्राप्त नही कर पाये है, उन्हे अब कनेक्शन मिल सकेगा, भले ही वो पात्रता की शर्तें पूरी करते हों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक मई 2016 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत कोई राशि जमा कराए बिना रसोई गैस कनेक्शन दिये जाते हैं। इसके लिए सरकार 1600 रूपये प्रति कनेक्शन वित्तीय सहायता देती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकार के कार्यक्रम PMUY का स्वागत किया था। संगठन का कहना था कि इससे परिवारों को प्रदूषण से बचाने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत अब तक 5 लाख 86 हजार कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इस योजना में केंद्र सरकारी तेल कंपनियों को प्रति कनेक्शन 1,600 रुपए की सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी सिलेंडर की जमानत और फिटिंग शुल्क के लिए होती है। इस कार्यक्रम का मकसद हर एक परिवार तक एलपीजी की पहुंच को सुनिश्चित करना है।
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