February 21, 2024

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सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से घरों से बेघर हो जाएगें लाखों आदिवासी और वनवासी

आदिवासी और वनवासी

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से घरों से बेघर हो जाएगें लाखों आदिवासी और वनवासी

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बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसके चलते इस समय देश में रह रहे लगभग 12 लाख आदिवासियों और वनवासियों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है. जिसके चलते देश में रह रहे 12 लाख आदिवासी अपने अपने घरों से बेघर हो सकते हैं. दरअसल शीर्ष अदालत ने 16 राज्यों के करीब 11.8 लाख आदिवासियों के जमीन पर कब्जे के दावों को खारिज करते हुए सरकारों को आदेश दिया है कि वे अपने कानूनों के मुताबिक जमीनें खाली कराएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की लाखों हेक्टेयर जमीन सरकार आदिवासियों और वनवासियों से कब्जा मुक्त कराये.

हालांकि राज्यों के ऐफिडेविट्स से यह स्पष्ट नहीं है कि हर क्लेम व्यक्तिगत रूप से किया गया है या फिर एक व्यक्ति ने एक से ज्यादा क्लेम किए हैं. जिसके चलते अभी से .ये अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा है की सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कितने लोग या परिवार प्रभावित होंगे.  जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने बीते 13 फरवरी को यह आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने 16 राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर कहा कि वे 12 जुलाई से पहले ऐफिडेविट जमा कराकर बताएंगे कि तय समय में जमीन खाली क्यों नहीं कराई गई. जंगलों और अभयारण्यों में अतिक्रमण की समस्या बेहद जटिल है. कई मामलों में कब्जाधारक अपने मालिकाना हक को साबित करने में असफल रहे हैं.

वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित होने वाले लोगों की जानकारी मांगी है.  एक बार रिपोर्ट आने पर प्रभावित लोगों की कुल संख्या पता चलने के बाद केंद्र सरकार उन पर  विचार करेगी. जनजाति विकास मंत्रालय के सेक्रटरी दीपक खांडेकर ने कहा, ‘हमें यह पता है कि अब तक जंगलों में 19 लाख पट्टों को बरकरार रखा गया है. इसके अलावा अन्य दावों की क्या स्थिति है, इस संबंध में हम राज्यों से पता करने का प्रयास कर रहे हैं.’

जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से उन आदिवासियों और वनवासियों के लिए खतरा बन गया है जो लोग इस समय कब्जे वाली जमीन पर रह रहे हैं….अब देखना होगा की सरकार आदिवासियों और वनवासियों के लिए क्या कदम उठाती है.

 

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