September 18, 2021

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ग्राम पंचायतों के फंड पर कड़ी नजर रखेगी सरकार, प्रधान व सचिव नहीं कर सकेंगे मनमानी

ग्राम पंचायतों
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बीते मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के सोशल ऑडिट को लेकर नई गाइड लाइन जारी की गई है। जिसे पूरे देश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि, इस नई गाइडलाइन के तहत ग्राम पंचायतों को मिल रहे भारी फंड की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिसके तहत गांवों के विकास कार्यों की नियमित सोशल आडिट के साथ धनराशि खर्च करने के तौर तरीकों का आनलाइन आडिट होगा।


जानकारी के लिए बता दें,
ग्रामीण क्षेत्रों के सारे काम निर्धारित ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत कराए जा सकेंगे। उसी के तहत खर्च भी किया जा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि, निचले स्तर पर काम करने वाले ग्राम प्रधान व सचिवों की मनमानी पर रोक लगाना आसान हो सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई गाइड लाइन को सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री तोमर ने इस अवसर पर कहा कि आज ग्राम पंचायतों के पास विकास कार्य के पर्याप्त धनराशि पहुंच रही है। मनरेगा, पीएम आवास जैसी योजनाओं के साथ ही केंद्र एवं राज्य वित्त आयोग के अनुदान से होने वाले कार्यों का क्रियान्वयन भी पंचायतों के माध्यम से होता है। पंचायतों के पास पैसे की कमी नहीं है। ऐसे में पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता आने के साथ ही जवाबदेही तय होना भी जरूरी है।


पंचायती राज मंत्रालय ने लगातार इस दिशा में कोशिश की है कि पंचायतों में सुशासन आएं और वे आदर्श पंचायतों के रूप में स्थापित हों। ई ग्राम स्वराज, ऑडिट लाइन एप्लीकेशन और सोशल ऑडिट जैसे प्रावधानों से ग्राम पंचायतों के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता आना तय है। तोमर ने बताया कि देश में 2.60 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 31 लाख से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित हैं जिनमें 14 लाख महिला प्रतिनिधि हैं। देश के 14 राज्यों ने 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा का लक्ष्य पूरा किया है। जिसे बढ़ाकर 100 फीसद करना है। देश को बुनियादी स्तर पर मजबूत बनाने में ग्राम पंचायतों की सबसे बड़ी भूमिका है।


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