Kisan Bulletin 5th July 2019-बजट में गरीब और किसानों पर मेहरबान हुई सरकार

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Kisan Bulletin 5th July 2019-

हरियाणा में एनएच-152 डी की अवार्ड राशि बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले चार महीने से लगातार किसान धरना दे रहे हैं, हालांकि इस समय किसानों का धरना दो गुटों में बंटता नजर आ रहा है. आपको बता दें कि संशोधित अवार्ड राशि में मुआवजा राशि घटने से निराश ढाणी फौगाट और रामनगर के ग्रामीणों मे धरना संयोजक समिति पर उनके गांव की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए अलग से धरना शुरू करने का ऐलान किया है. बीते दिन बाबा स्वामी दयला धाम पर दोनों गांवों सी सयुंक्त बैठक आयोजित की गई थी जिसमें किसानों के धरना प्रदर्शन को दो गुटों में करने का निर्णल लिया है. हालांकि इस दौरान रामनगर धरना संयोजक समिति ने दोनों गांवों के ग्रामीणों के उपेक्षा संबंधी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है. गौरतलब है कि एनएच 152डी में अधिग्रहीत जमीन का पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की मांग के लिए रामनगर में 26 फरवरी से ही धरना चल रहा है. इस धरने में कुल 17 गांवों के किसान शामिल हैं. हालांकि बीते दिन दो गांवों के किसानों ने अपनी अलग से मीटिंग बुला ली. जिसमें ढाणी फौगाट व रामनगर शामिल है. यहां के सरपंचों की मानें तो उन्होंने बताया कि इन दोनों के गांवों के किसानों का प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं किया जा रहा है. यही वजह है कि हमने अलग से धरना देने का फैसला लिया है.
उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बीते दिन मंडी निदेशालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए सभी मंडी समितियों और कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों को बेहतर खेती करने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की. आपको बता दें कि, कृषि मंत्री ने कहा की किसानों को जैविक खेती करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए बिचौलियों और दलालों की भूमिका को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए. इसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं. रूद्रपुर स्थित मंडी निदेशालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में कृषि मंत्री उनियाल ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाए. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों का समर्थन होना भी बेहद जरूरी है. यही वजह है कि छोटी जोत वाले किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि कम खेती में भी किसानों को अच्छी आय मिल सके. वहीं किसानो की फसलों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की 16 मंडि समितियों व किसानों के बीच तालमेल को बेहतर किया जा रहा है. जाहिर है किसानों की आय को बेहतर करने के लिए राज्यों की सरकारों से लेकर केंद्र सरकार नई योजनाओं के साथ बेहतर तकनीक मुहैया कराने की कोशिश कर रही है. हालांकि कभी बैचोलिए के चलते तो कभी अधिकारियों के रवैये के चलते किसानों अधिकतर सुविधाओं से वंचित रहा जाते हैं…जिसके चलते किसानों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है.
हिमाचल प्रदेश के नाचन हलके में टमाटर के सही दाम न मिलने की वजह से किसान परेशान है। जहां एक तरफ क्षेत्र में टमाटर की बंपर पैदावार हुई है, तो वहीं दूसरी इसके चलते टमाटर के दाम बहुत कम मिल रहे हैं। टमाटर का एक कैरेट 200 से 220 रुपये बिक रहा है। जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि टमाटर के दाम इतने कम मिल रहे हैं कि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही हैं.. तो वहीं, इससे किसानों को अपनी मेहनत बेकार होती नजर आ रही है। किसानों की मानें तो, रेट कम होने की वजह से इसका सीधा फायदा ठेकेदारों को मिल रहा है.. जहां ठेकेदार किसानों ने कम दाम पर टमाटर खरीद रहे हैं तो वहीं वो खुद टमाटर की ग्रेडिग करके उच्च दामों पर बेच रहे हैं। दोस्तो बात चाहें टमाटर की फसल की हो या किसी और फसल की.. जब किसान अपना पसीना बहा कर, मेहनत से किसी भी फसल को उगाता है तो, उसे उम्मीद होती हैं कि, मुनाफा ना सही लेकिन फसल को बेचने के बाद उसकी लागत तो निकल ही आएगी.. और जब मंडी में किसान को उसकी फसल के सही दाम नहीं मिलते तो उसका परेशान होना लाजमी है.. ऐसे में नाचन हलके के किसानों ने राज्य सरकार से मांग की हैं कि, उनको उनकी फसल का सही रेट दिया जाए..
देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है. आपको बता दें कि, बतौर वित्त मंत्री निर्मला सितारमण बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला बनी हैं. इसी के साथ, पहले बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए है, जिनमें किसानों और ग्रामीण भारत के लिए भी बहुत सी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि, केंद्र सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है.. जिसके तहत जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, और 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा, सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है.. इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है. इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है. हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी और तो और इस साल के अक्टूबर महीने तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का भी ऐलान किया गया हैं। हालांकि, इसके अलावा वित्त मंत्री ने देश के लिए और भी कई बड़े ऐलान किए हैं.

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