Kisan bulletin 9th February 2019-

बिहार राज्य के किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण मिलेगा। कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 7 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता है। इसमें समय पर ऋण लौटाने वाले किसानों के लिए केंद्र सरकार अब 3 के बदले 5 प्रतिशत ब्याज देगी, जबकि राज्य सरकार एक प्रतिशत देती है। यानी किसान को अब एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिल जाएगा।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई राहुल गांधी की सभा से किसानों को लेकर लौट रही बस दुर्घटना का शिकार हो गई है. बताया जा रहा है कि इस बस में सवार करीब 30 किसान घायल हो गए हैं. इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है, सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई किसानों की कर्जमाफी योजना की पोल खुलनी शुरू हो गई है। अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते छोटे किसानों को दरकिनार करते हुए बड़े किसानों का बेड़़ा पार किया जा रहा है। छोटे किसान अपना लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। हलके के गांव समाघ में ही 60 ऐसे किसान हैं जिनके कर्ज माफ नहीं हुए बल्कि बड़े किसानों के कर्ज माफी का लाभ मिला है। इन किसानों ने शुक्रवार को गांव में सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने रोष प्रकट किया।
देश में अनाज का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य पंजाब और हरियाणा में अविभाजित जमीनें रखने वाले कई परिवार प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने से वंचित हो सकते हैं। पंजाब किसान आयोग के पूर्व कृषि अर्थशास्त्री पी.एस. रांगी ने बताया, ‘जमीन के मालिकाना हक के आधार पर पंजाब में 35 पर्सेंट से कम किसान छोटे और हाशिए पर मौजूद किसानों के वर्ग में हैं, क्योंकि जमीन पर परिवार के सदस्यों का संयुक्त मालिकाना हक है और यह सरकारी रेकॉर्ड में विभाजित नहीं है। इसी तरह हरियाणा में भी जमीन के मापदंड के आधार पर 10.59 लाख से कम परिवार ही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहला बजट पेश किया। सीएम भूपेश ने बजट में प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने के लिए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि खेती और किसानी के काम को राज्य में लाभकारी आजीविका के रूप में विकसित कर किसानों की खुशहाली लौटाना छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का पहला संकल्प है। किसानों के कल्याण की योजनाओं के लिए इस वर्ष 21 हजार 597 करोड़ का कृषि बजट तैयार किया गया है जो गत वर्ष के कृषि बजट के डेढ़ गुना से भी अधिक है।

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