Kisan bulletin 9th April 2019-

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है दरअसल, इस बार फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जिले के किसानों से डायरेक्ट गेहूं खरीदने वाली है। एफसीआई ने इसके लिए जलग्रां में सेल सेंटर शुरू करने के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसे इस महीने के अंदर-अंदर स्थापित करके शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा होने के बाद ऊना के किसान आढ़तियों की बजाय एफसीआई को सीधे गेंहू बेच सकेंगे। एफसीआई के सेल सेंटर पर किसानों को सरकार द्वारा तय रेट मिलेगा। जबकि आढ़ती सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रेट से काफी कम कीमत पर किसानों से गेहूं खरीदते है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो वहीं ऊना में आढ़तियों द्वारा गेहूं को कम कीमत पर खरीदने के चलते जिले के किसान पंजाब की मंडियों में गेहूं बेचने को मजबूर हो रहे थे। ऐसा करने से किसानों को ढुलाई का खर्च झेलना पड़ता था और फिर कई आढ़ती समय पर गेहूं की पेमेंट भी किसानों को नहीं करते थे। लेकिन अब किसानों को अपनी फसल केवल आढ़तियों को बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और न ही फसल के पैसे लेने के लिए आढ़तियों के पीछे भागना पड़ेगा। इस बार जलग्रां में फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का सेल सेंटर खुलने से जिला के किसानों को काफी फायदा होगा। जिले के किसान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को एफसीआई को बेच सकेंगे और इसकी पेमेंट भी विभाग द्वारा समय पर किसानों को की जाएगी।
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने इस बार भी किसानों को केंद्र में रखकर मेनिफेस्टो तैयार किया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से कई वादे किये हैं। आपको बता दें कि, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प का नाम दिया है। वैसे तो इस संकल्प पत्र में हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ है लेकिन जैसा की उम्मीद की जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही किसानों को इस पत्र में खूब वादे किये गये हैं। जिनमें सभी किसानों को6000 रुपए सालाना देने के साथ-साथ, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन देना, सभी सिंचाई परियोजाओं को पूरा करने का वादा किया गया हैं, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके.. साथ ही, भाजपा ने एक बार फिर किसानों की आय दोगुनी करने की बात दोहराई है। इतना ही नहीं, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए का निवेश करने और एक साल तक किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला लोन जीरो परसेंट ब्याज पर दिए जाने के भी वादे को शामिल किया हैं।
भारत के बासमती चावल का निर्यात साल2019-20 में 4-5 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। इसके पीछे की वजह ये भी है कि ईरान के साथ ही कई अन्य देशों में बासमती की मांग बढ़ने के साथ ही पिछले तीन सालों में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इक्रा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय बासमती चावल उद्योग का निर्यात वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को छूने की संभावनाएं है। आपको बता दें कि इससे पहले 2013-14 में यह 29,300 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचा था। इस वित्त वर्ष में निर्यात में वृद्धि मुख्य रूप से दूसरे देशों में मांग बढ़ने और तीन साल से धान कीमतों में लगातार वृद्धि जैसे कारणों से संभव होगा। आपको बता दें कि, वित्त वर्ष 2017-18 में बनी रफ्तार को जारी रखते हुए भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने में ही 24,919 करोड़ रुपए बासमती चावल का निर्यात कर दिया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 21,319 करोड़ रुपए के निर्यात से 17 प्रतिशत ज्यादा है।
मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में शनिवार की रात 30 गांव भीषण आग की चपेट में आ गए। 10 से 15 फीट ऊंची उठ रही आग की लपटों ने कई घरों और फसलों को राख में तब्दील कर दिया। आग से तीन लोगों की मौत हो गई और 25लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। इस भीषण आग से करीब 5000 हेक्टेयर गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। आग कितनी भयानक थी कि इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आग को बुझाने के लिए होशंगाबाद, सिवनी-मालवा, इटारसी, ऑर्डनेंस फैक्ट्री से फायर टेंडर बुलाने पड़ गए। जानकारी के मुताबिक नरवाई में आग लग गई थी जो आंधी के चलते बाकी के खेतों में फैल गई और भयावह रूप ले लिया। इस आग के चलते कुल 20 गांवों की फसलें जल गईं। शासन अभी तक नुकसान का आकलन नहीं कर पाया है। इस बात का भी कोई अनुमान नहीं है कि कितनी संपत्ति और मवेशियों को नुकसान हुआ है। सभी किसान भाईयों से निवेदन है कि, खेतों में फसल अवशेषों को ना जलाएं.. ये केवल खेतों में आग लगने का खतरा नहीं बढ़ाती.. बल्कि, ऐसा करना पर्यावरण के लिए भी नुकसान देय हैं।

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