February 21, 2024

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Kisan bulletin 5th March 2019- पंजाब सरकार ने कर्ज राहत योजना को दी मंजूरी

Kisan bulletin 5th March 2019
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Kisan bulletin 5th March 2019-

  1. महाराष्ट्र के बीड जिले में कथित रूप से बैंक का कर्ज लौटाने में नाकाम रहे एक 35 साल के किसान ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि किसान के पिता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की येलंबघाट शाखा से कर्ज लिया था। इसे चुका न पाने के कारण महादेव रामभाऊ तनाव में था। इतना ही नहीं, इस साल उनकी फसल भी खराब हो गई थी जिससे सदमे में आकर उन्‍होंने पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी।
  2. ICICI बैंक गैर – बैंकिंग वित्तीय कंपनी किसान फाइनेंस में 9.9 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रहा हैं। यह सौदा 17.82 करोड़ रुपये में होगा। ICICI बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वो 17.82 करोड़ रुपये में किसान फाइनेंस में 1.49 करोड़ शेयर खरीदकर 9.9 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। यह सौदा मार्च 2019 के अंत में पूरा होने की उम्मीद है।
  3. पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार दोपहर अमृतसर-जालंधर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। किसानों के धरने से 17 रेलगाडिय़ां प्रभावित हुई हैं। रेलवे द्वारा 6 गाडियों को रद्द किया गया है जबकि,16 रेलगाडियों के रूट बदल दिए गए है। किसानों को धरने से उठाने के लिए अफसर उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी गतिरोध बरकरार है। इसी के साथ, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है।

  4. गांव आहुलाना स्थित चौ. देवीलाल सहकारी चीनी मिल में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की बैठक हुई। बैठक में इकबालपुर की चीनी मिल पर बकाया 38 करोड़ रुपये को लेकर विचार किया गया। बैठक में 11 मार्च से धरना शुरू करने का ऐलान किया गया। भाकियू के वरिष्ठ नेता गुरनाम सिंह चढूंनी ने कहा कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की इकबालपुर स्थित चीनी मिल के बाहर किसान धरने पर बैठेंगे। किसान चीनी मिल प्रबंधन की वादा खिलाफी से सख्त खफा हैं।
  5. पंजाब सरकार ने खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिये ऋण माफी योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। राज्य सरकार की इस पहल से 2.85 लाख लोगों को कर्ज से राहत मिलेगी जिसमें 70 प्रतिशत तक दलित शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले किये गये इस फैसले को मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इस योजना से खेतिहर मजदूरों और प्राथमिक सहकारी कृषि सेवा सोसायटी से जुड़े भूमिहीन किसानों को कुल मिलाकर 520.55 करोड़ रुपये तक का फायदा पहुंचेगा।
  6. कृषि विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए पराली प्रबंधन कृषि उपकरणों पर उप मिशन स्कीमों में सब्सिडी पाने के लिए किसान सात मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए किसान विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.org पर ऑनलाइन सात मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।

 

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