Kisan Bulletin 4th Oct- बांस किसानों के लिए केंद्र सरकार की नई योजना

Kisan Bulletin 4th Oct-

1. मध्य प्रदेश में बाढ़ की मार झेल रहे किसानों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है.. दरअसल जिन किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उन्हें राज्य सरकार तत्काल 25 फीसदी बीमा राशि देने जा रही है.. राज्य के 30 लाख से ज्यादा किसानों ने खरीफ फसलों के लिए बीमा करवाया हुआ है, इनमें वो किसान भी शामिल हैं, जिन्होंने बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया है.. बता दें कि, बीते गुरुवार को कृषि संचालक ने बीमा कंपनियों और बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके किसानों की सूची दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिन किसानों की फसले बर्बाद हुई है उनकी जानकारी इस पोर्टल पर व्यक्तिगत तौर पर दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि, इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को बीमा कंपनियों के पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। यह काम बैंकों की ओर से किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर प्रमाणित करेंगे कि किस क्षेत्र में फसल को कितना नुकसान हुआ है। और अगर किसी किसान की  फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है तो फिर उसे बीमा सौ फीसदी मिलेगा। जानकारी के अनुसार, इस बार हुई बारिश से प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले प्रभावित हुए। और करीब 60 लाख 47 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की 16 हजार 270 करोड़ रुपए मूल्य की फसल चौपट हुई है। जिसकी भरपाई अब बीमा कंपनी करेगी।
2. हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीएम किसान मानधन योजना में पंजीकरण कराने वाले राज्यों की एक लिस्ट साझा की जिसमें हरियाणा 4 लाख 326 प्रिंटेड कार्ड के साथ पहले स्थान पर है, तो वहीं झारखंड 2 लाख 21 हजार 961 प्रिंटेड कार्ड के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। जिसके बाद इस योजना में पंजीकरण के मामले में बिहार, छत्तीसगढ़ और ओड़ीशा आगे है। इसके अलावा मिज़ोरम, सिक्किम, मेघालय इस लिस्ट मे सबसे नीचे है। इस लिस्ट को साझा करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्विटर के जरिए झारखंड के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि “झारखण्ड को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में देशभर में दूसरा स्थान मिला है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी किसान भाई-बहनों को हार्दिक बधाई। झारखण्ड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 35 लाख किसानों के खाते में 3 हज़ार करोड़ रुपये जा रहे है। आपको बता दें कि, इस समय हरियाणा और झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव होने बाकी है। इसलिए इस योजना के जरिए किसानों को लुभाकर चुनाव में फायदा लेने में सरकार कोई कसर नही छोड़ रही है…
3. प्याज के बढ़ते दामों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी और स्टॉक लिमिट लगाई जिसके चलते करीब 10 दिनों के अंदर ही प्याज के दाम 30 प्रतिशत घट गए हैं.. आपको बता दें कि, बीते गुरूवार को महाराष्ट्र की पीपलगांव मंडी में अच्छी क्वालिटी का प्याज 30.17 रुपये प्रति किलो की दर से बिका.. जबकि, 23 सितंबर तक इसी प्याज के भाव 43.75 रूपये प्रति किलो थे.. ऐसे में प्याज की कीमतों में आई गिरावट के चलते राज्य के प्याज किसान काफी नाराज है.. तो वहीं ऐसा माना जा रहा है, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसानों की इस नाराजगी का असर देखने को मिल सकता है।
4. Single Use Plastic पर बैन के बाद ना सिर्फ पत्तल व्यापारी बल्कि, बांस किसानों के लिए भी खुशखबरी नजर आ रही है.. दरअसल, केंद्र सरकार बांस को प्लास्टिक के सामान का एक बड़ा विकल्प बनाने की कोशिश में इसकी खेती और बिजनेस के लिए बड़ी योजना तैयार करने जा रही है.. जिसमें वो किसानों को हर पौधे पर 120 रूपये की मदद देगी.. आपको बता दें कि, देश के पीएम देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने को लेकर कई बार अपील कर चुके हैं, मगर इसके बाद भी देशभऱ में पूरी तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद नही हुआ है.. तो वहीं हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बांस की बोतल को लॉन्च किया है.. जिसके बाद सरकार ने भी इसके लिए राष्ट्रीय बैंबू मिशन तैयार कर लिया है. ताकि इसकी खेती और बिजनेस को बढ़ाया जा सके.. इसके लिए हर राज्य में मिशन डायरेक्टर बनाए गए हैं, साथ ही, इसमें एग्रीकल्चर (Agriculture), फॉरेस्ट और इंडस्ट्री तीन विभागों को शामिल किया गया है। ऐसे में इसके चलते बांस किसानों की चांदी होने की पूरी उम्मीद की जा रही है।

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