Kisan bulletin 21st June 2019- किसान और महिलाओं पर केंद्रित होगा आम बजट

Kisan bulletin 21st June 2019-
- किसान उपहार योजना के कूपन न मिलने पर बीते दिन हरियाणा के हिसार अनाज मंडी के बाहर किसानों ने अपना रोष जताते हुए विरोध किया. साथ ही किसानों ने सरकार से कमेटी कार्यालय में जल्द पर्याप्त संख्या में कूपन उपलब्ध कराने की भी मांग कि, किसानों ने कहा कि, किसान उपहार योजना के तहत जे फार्म काटने की आखिरी तारीख 30 जून है और कूपन यहां खत्म हो चुके हैं. आपको बता दें कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से प्रदेश के किसानों के लिए कृषक उपहार योजना के तहत किसानों को लक्की कूपन दिए जा रहे हैं. जिसके चलते मार्केट कमेटी में कूपन लेने वाले किसानों की भीड़ जमा हो रही है. हालांकि कमेटी के पास कूपन खत्म हो चुके हैं. जिसके विरोध में किसानों ने रोष जताते हुए सरकार से पर्याप्त संख्या में कमेटी पर कूपन उपलब्ध करवाने की मांग की. इसके साथ किसानों ने कहा कि, अगर जल्द ही कूपन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो वे डीसी कार्यालय के बाहर धरना देंगे. जाहिर है मार्केट कमेटी किसानों को कूपन वितरण का कार्य कर रही है. जिसमें किसान अपनी फसल ब्रिकी का जे फार्म व आधार कार्ड दिखाकर मार्केट कमेटी कार्यालय से योजना के तहत लक्की कूपन ले सकते हैं. 10 हजार रुपये कीमत की फसल बेचने पर जे फार्म पर एक लक्की कूपन दिया जा रहा है. इसी तरह 50 हजार रुपये की कीमत की फसल बेचने पर पांच लक्की कूपन दिया जा रहा है. गौरतलब है कि, जहां एक तरह सरकार किसानों को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठा रही है. वहीं इस तरह कूपन खत्म होना भी किसानों की परेशानी का सबब बन रहा है. जिसके चलते किसान धरना देने पर मजबूर हो रहे हैं.
2. मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट पर ‘ईज ऑफ डूइंग’ के साथ लोगों के जीवन को बेहतर करने पर जोर दे सकती है. आपको बता दें कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पहले बजट में इससे जुड़े कई ऐसे ऐलान कर सकती है. जिसके सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है. आने वाले बजट में किसानों से लेकर कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, छोटे व्यापारी, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर तरजीह दी जा सकती है. जाहिर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए सरकार के पहले बजट के संकेत दिए थे. इसके साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कई ऐसी योजनाओं की जिक्र किया था, जिन्हें सरकार भविष्य में लागू करना चाहती है. जिसमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2024 तक देश में पचास हजार से ज्यादा स्टार्टअप स्थापित करना और उच्च शिक्षा में सीटों की संख्या को बढ़ावा देने की बात है. इसके अलावा इस बजट में सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा देने के बाद किसानों के पशुओं के इलाज में होने वाले खर्ज से निपटने के लिए भी नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है. गौरतलब है कि, मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नई योजनाऐं और अलग अलग तरह की स्कीमें लेकर आ रही है. हालांकि अभी भी किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है. ऐसे में आने वाले इस बजट में किसानों पर मोदी सरकार कितनी मेहबान होती है ये देखने वाली बात है.
3. मध्य प्रदेश में गौवंश को बचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. आपको बता दें कि, कमलनाथ सरकार के नेतृत्व में पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि, जल्द ही सरकार राज्य में 300 स्मार्ट गोशालाएं बनाने के लिए विदेश कंपनी से बातचीत की जा रही है. लाखन सिंह ने इसके आगे बताया कि, ‘इसके लिए हम उनसे समझौता ज्ञापन यानि की एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे, इसके साथ उन्होंने कहा कि ये विदेशी कंपनी हर साल प्रदेश में 60 स्मार्ट गोशालाएं बनाएगी और पांच साल की अवधि में राज्य भर में 300 स्मार्ट गोशालाएं बनाई जाएंगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन गोशालाओं को पूरी तरह वातानुकूलित बनाया जाएगा और इनके लिए धन जुटाने की खातिर एनआरआई से सपंर्क किया जा रहा है. साथ ही पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने कहा की मध्यप्रदेस सरकार भी खुद राज्य भर में 1,000 गोशालाएं बनाएगी. कांग्रेस ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के लिए जारी वचन पत्र में भी इसके बारे में कहा था. इन गोशालाओं में एक लाख निराश्रित गोवंश की देख-रेख की जाएगी. इन गोशालाओं की बनाने के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये का प्रबंध किया जाएगा. जिसके पहले चरण में 100 करोड़ रुपये इस काम के लिए खर्च किए जाएगें. लगभग 8 से 10 पंचायतों के बीच एक गौशाला बनाई जाएगी. जिसमें हर गाय के लिए हर रोज 20 रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी. इस प्रस्ताव पशुपालन विभाग ने तैयार कर लिया है. जाहिर है, मध्यप्रदेश में अब तक कोई भी शासकीय गौशाला नहीं बनाई गई है. हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने चुनावी वायदे को पूरा करते हुए शासकीय गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया है. यही वजह है की इस प्रोजेक्ट को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
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