Kisan bulletin 18th March 2019- चंदन की खेती से करोड़ो की कमाई

1. अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने मंडियों में व्यापारी व किसानों से बातचीत करने के उपरांत कहा कि किसान अपनी सरसों को बेचने के लिए मंडियों में धक्के खा रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार ने सरसों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 4200 रुपए प्रति क्विंटल का रेट रखा हुआ है। मगर सरकार द्वारा अब तक किसान की सरसों का एक भी दाना हरियाणा में नहीं खरीदा गया है। किसान मजबूरी में अपनी सरसो को 3200 रुपए बेचने के लिए जगह-जगह धक्के खा रहा है। इसी प्रकार पिछले साल भी सरसों के सीजन में भी सरकार द्वारा सरसों की पैदावार का सिर्फ 10 प्रतिशत ही सरसों खरीद की थी। जिससे किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ था।
2. अमृतसर तक बनने वाली नेशनल हाइवे को लेकर शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में किसानों और अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। इसमें जिला प्रशासन और नेशनल हाइवे ऑथोरिटी की ओर से किसानों की आपत्तियां सुनी गई। इस दौरान अधिग्रहण की एवज में किसानों को जमीन के रेट देने पर काफी देर तक बहस चली। किसानों का कहना था कि औने-पौने दाम पर हम हाइवे बनाने के लिए जमीन नहीं देंगे। किसानों ने जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर जमीन देने से इनकार किया। एसडीएम कपिल यादव सहित अन्य अधिकारियों ने कहा कि नियमानुसार जो भी रेट है, वह किसानों को दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण नियमानुसार ही किया जाएगा।

3. गेहूं खरीद में महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी, केंद्र पर पहले महिला किसानों के गेहूं की खरीद की जाएगी। धान के लिए आनलाइन पंजीयन कराने वाले किसानों को गेहूं खरीद में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा साथ ही महिलाओं को गेहूं खरीद में वरियता दी जाएगी। शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रुपया प्रति कुंतल रखा गया है साथ ही किसानों को 20 रुपया प्रति कुंतल की दर से उतराई भी मिलेगा।100 कुंतल तक बिक्री करने वाले किसानों को सत्यापन नहीं कराना पड़ेगा।

4. भरूच जिले के किसान अल्केश भाई पटेल ने चंदन की खेती को शुरू करने का कार्य शुरू किया है. दरअसल किसान ने इसके लिए 2010-11 में स्थानीय विधायक और ईश्वर सिंह पटेल की मदद से वनविभाग से चंदन के पौधे लिए थे. किसान अल्पेश ने कुल दो एकड़ की जमीन पर चंदन की खेती को किया है. अब ये सारे पौधे चंदन के बड़े-बड़े पेड़ बन चुके है. इन सभी पेड़ों की कीमत कुल 30 करोड़ रूपये हो चुकी है. जिससे किसानों को आमदनी में भारी मुनाफा होने की उम्मीद है।
5. ई-पेमेंट के जरिए किसानों को बीज-खाद पर मिलने वाली सब्सिडी अधर में लटक गई है। कृषि निदेशालय की ओर से एक माह तक प्रतिबंधित किए गए विभिन्न पोर्टल के चलते योजनाओं की बिल पासिग तथा ई-पेमेंट की कार्रवाई रुकी हुई थी। कोषागार ने 20 मार्च तक बिल लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। डेढ़ हजार से अधिक किसानों के खातों में लगभग 35 लाख रुपये का डीबीटी के जरिए भुगतान होना है।

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