Kisan Bulletin 17th June-

1. हिमाचल प्रदेश के सराज जिले के अन्य भागों में खीरे की फसल कौड़ियों के भाव बिक रही है.. जिसके चलते किसानों में मायूसी छाई हुई है.. मंडियों में खीरे के दाम इतने कम मिल रहे हैं, कि किसान अपनी फसल को मंडी तक ले जाने का किराया तक नहीं निकाल पा रहे हैं.. आपको बता दें कि, किसानों से 3 से 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खीरा लिया जा रहा है। जबकि, वहीं बाजारों में इसकी कीमत 15 से 20 रुपये किलो हैं, यानि की, जहां व्यापारी किसानों में मंडियों में खीरे को कम दामों में खरीद रहे हैं वहीं बाजार में जाकर उसी खीरे को 4 से 5 गुना कीमत पर बेंच रहे हैं.. ऐसे में किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही, टमाटर की कीमतों में आए दिन गिरावट से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि, उन्होंने कई बीघा खेतों में खीरे की फसल लगाई है। खीरे की पैदावार अच्छी हो रही हैं.. लेकिन किसानों को इसका लाभ होने की बजाय व्यापार में भारी नुकसान हो रहा है, आपको बता दें कि, किसानों को क्षेत्र से मंडियों तक खीरा ले जाने में वाहन पर करीब 150 रुपये तक किराया लगता है। जबकि, इस कीमत में तो उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है.. खीरे की कीमत इतनी कम है कि, वाहनों का किराया भी नहीं निकल पा रहा है। जिसकी वजह से उन्हें कगाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है..
2. किसान अब जल्द ही खेती के साथ-साथ बिजली भी पैदा कर सकेंगे.. हालांकि, ये फायदा फिलहाल राजस्थान के किशनगढ़ उपखंड के साथ-साथ पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण निगम के 33/11 केवी जीएसएस के पांच किमी. के दायरे में आने वाली जमीन के किसानों को मिलेगा.. ऐसा माना जा रहा है कि, ये कदम केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाया गया एक कदम है…  आपको बता दें कि, केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शुरू हुई इस योजना का नाम कुसुम योजना है। सिंचाई के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और आमदनी बढ़ाने को लेकर सरकार ने कुसुम य़ोजना को शुरू किया है.. इस योजना से ना केवल किशनगढ़ उपखंड को बल्कि पूरे प्रदेश के सैकड़ों किसानों को फायदा होगा.. इसी के साथ, अजमेर विद्युत वितरण निगम ने योजना के तहत किसानों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। अभी तक निगम में 26 आवेदन जमा भी हो चुके हैं। हालांकि, इस योजना के तहत कम से कम दस हजार स्कवायर मीटर जमीन होना जरूरी है। तो वहीं, केवी जीएसएस के पांच किलोमीटर दायरे से बाहर वाली जमीन के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के ततहत किसानों को कुल लागत का दस प्रतिशत राशि खर्च करना होगा। जबकि, 30 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार का प्राकृतिक ऊर्जा विभाग, और 30 प्रतिशत राज्य सरकार सब्सिडी देगी। साथ ही, 30 प्रतिशत राशि अधिकृत बैंक से किसान लोन लेगा। और लोन लेने में सरकार ही किसान को पूरी मदद करेगी। आपको बता दें कि, योजना के तहत जमीन पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा ताकि किसान उससे पैदा होने वाली बिजली का उपयोग सिंचाई सहित अन्य कामों में कर सकें।
3. महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान एक किसान ने कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की, आपको बता दें कि किसान ने ये कोशिश उस दौरान की जिस समय महाराष्ट्र के दो राज्य मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद थे. वहीं इस आत्महत्या की कोशिश के पीछे किसान ने बिजली का कनेक्शन न मिलने की वजह बताई…आपको बता दें कि शनिवार की शाम को वडोडा गांव के रहने वाले ईश्वर सुप्राओ खराटे मलकापुर तालुका में चल रही कृषि प्रदर्शनी में पहुंचा था. इस दौरान इस प्रदर्शनी में गृह राज्य मंत्री रणजीत पाटिल औ र जिला प्रभारी मंत्री मदन येरावर मौजूद थे. मलकापुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी की मानें तो उनका कहना है कि रणजीत पाटिल ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जिसके बाद, किसान ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसका परिवार पिछले 38 सालों से बिजली का कनेक्शन लेने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसे आज तक कनेक्शन नहीं मिल पाया है. इसके बाद खराटे ने परिसर में सभी के सामने कथित तौर पर एक जहरीला पदार्थ खा लिया इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और किसान को पास ही में मौजूद जिला अस्पताल ले गई. जहां किसान की हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है. वहीं अधिकारियों ने कहा कि, मामले की जांच चल रही है. जल्द ही हकीकत सबके सामने आ जाएगी. जाहिर है कई है, किसानों को कम जानकारी या फिर अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं…जिसके चलते कई बार किसान इस तरह के कदम उठाते हैं हालांकि ऐसा करना कानून जुर्म है.

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