किसान बुलेटिन 30 जनवरी 2019- अब कैदी बनेंगे हाईटेक किसान

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किसान बुलेटिन 30 जनवरी 2019-

1. अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के बैनर तले लघु सचिवालय में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा किसानों का धरना मंगलवार को 9वें दिन जारी रहा। समिति अध्यक्ष विकल पचारने कहा कि आज से समाजसेवी अन्ना हजारे व राष्ट्रीय किसान महासंघ के आह्वान पर देश के सभी राज्यों में लोकपाल व स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने की मांग को लेकर अनशन शुरु किया जाएगा। अब यह आंदोलन हरियाणा की मांगों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आंदोलन का हिस्सा होगा। इसी कड़ी में 30 जनवरी से सिरसा में धरने पर अन्ना हजारे के आमरण अनशन के समर्थन में रोजाना 21 किसान क्रमिक अनशन पर बैठेंगे।

2. उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के किसानों को नलकूप का कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है। कई-कई चक्कर लगाने के बाद भी सिर्फ मायूसी ही हाथ लग रही है। इसी के साथ, चालू वित्त वर्ष का लक्ष्य समाप्त होने की वजह से यह दिक्कत और ज्यादा हो गई है। अब तक इस साल में विभाग की ओर से आठ सौ कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में लक्ष्य खत्म होने की वजह से अब किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। करीब दो हजार किसान पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं।

3. मध्य प्रदेश में हथियारों को छोड़कर कैदी अब किसान बनने की राह पर निकल पड़े हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद आधुनिक खेती और सरकारी योजना के सहारे इन किसानों को लाभ देने की योजना बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार कैदियों को खेती-किसानी सिखाने की पहल की गई हैं। इतना ही नहीं, इन कैदियों को तीन महीने की ट्रेनिंग देने के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।

4. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले किसान कार्ड खेलते हुए किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया। जिसके तहत अब मंडी समितियों में एक सभापति और उपसभापति का पद भी होगा। हर मंडी समिति में किसान सभापति और उपसभापति बन सकेंगे। सीएम ने कहा कि मंडी समितियों के जनतंत्रीकरण पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

5 . छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा निधि से 7200 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय मदद की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश को बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के लिए 317.44 करोड़, उत्तर प्रदेश को बाढ़ के लिए 191.73 करोड़ और आंध्र प्रदेश को सूखा के लिए 900.40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसके अलावा गुजरात को सूखा के लिए 127.60 करोड़, कर्नाटक को सूखा के लिए 949.49 करोड़, महाराष्ट्र को सूखा के लिए 4714.28 करोड़ और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को समुद्री तूफान से हुए नुकसान के लिए 13.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

6. गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ से निकाली गई झांकियों में खेती की झांकी ने पहला पुरस्कार हासिल किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अपनी झांकी ‘किसान गांधी’ के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक समारोह में पुरस्कृत किया। खेती की इस झांकी में ग्रामीण समृद्धि के लिए दूध उत्पादन, स्वदेशी नस्लों और पशुधन पर आधारित जैविक कृषि के महत्व को प्रदर्शित किया गया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इसके लिए आईसीएआर को बधाई दी है।

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