February 21, 2024

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किसान बुलेटिन 18 दिसंबर 2018- किसानों का 6100 करोड़ का कर्ज होगा माफ

किसान बुलेटिन 18 दिसंबर 2018
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किसान बुलेटिन 18 दिसंबर 2018-

  1. मध्यप्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए राज्य में किसानों के लिए एक बड़ा एलान कर दिया है। दरअसल, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 16 लाख किसानों के 6100 करोड़ रुपये का का कर्ज माफ करने का भरोसा दिया है। शपथग्रहण के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ‘कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि, 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे और मक्के के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1700 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया जाएगा।
  2. छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के साथ ही किसानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद दिखने लगी है। लेकिन पिछले दो दिनों से पे-थाई तूफान के चलते हो रही बारिश ने फिर एक बार किसानों की चिंता बढ़ा दी है. बालोद जिले के 110 धान खरीदी केन्द्रों में लगातार बारिश के चलते धान खरीदी भी बंद पड़ी है। दूसरी ओर इन खरीदी केन्द्रों में किसानों से खरीदकर रखे धान के समुचित रख रखाव के अभाव के चलते बारिश में भीग रहे हैं। यही वजह है कि, जिले भर के खरीदी केन्द्रों में रखे लाखों क्विंटल धान बारिश में भीगने के चलते पूरी तरह बरबाद होने के कगार पर है।
  3. जिले के किसानों के लिए सोमवार का दिन दोहरी खुशियां लेकर आया। प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने और नए मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ सिंह ने शपथ लेते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करने का आदेश जारी कर दिया। जिन किसानों पर 2 लाख रुपए तक का कर्ज है, उनका यह कर्ज प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार माफ कर रही है। वहीं जिले में पिछले 21 दिनों से यूरिया के लिए मारे-मारे घूम रहे किसानों के लिए 1900 मीट्रिक टन यूरिया की रैक शिवपुरी आ चुकी है।
  4. मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा सोमवार को किसानों के 31 मार्च 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपए तक के किसानों के अल्पकालीन ऋण माफ करने संबंधी आदेश मिलते ही जिला सहकारी बैंक सहित 80 कमर्शियल बैंक शाखाओं ने लोन माफी की तैयारी शुरू कर दी है। विदिशा जिले में करीब 40 हजार ऐसे किसान हैं जिन्हें 31 मार्च 2018 तक के 2 लाख रुपए के अल्पकालीन ऋणमाफी का फायदा मिल सकता है।
  5. पंजाब में पड़ोसी प्रदेशों के मुकाबले पेट्रोल और डीजल रेट में असमानता को लेकर सोमवार भारतीय किसान यूनियन ने डीसी दफ्तर के बाहर धरना देकर विरोध जताया। इस दौरान पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस के पदाधिकारियों ने पहुंच विरोध जताते हुए डीसी को ज्ञापन दिया। धरने के बाद अब यूनियन सूबे में पेट्रोल कंपनियों के डिपो पर पक्का धरना की तैयारी में जुट गई है।

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