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APMC कानून में बदलाव के लिए पीएम ने सभी राज्यों के सीएम को दिए निर्देश

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APMC कानून

APMC कानून में बदलाव

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हाल ही में देश के पीएम मोदी ने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से कोरोना संकट को लेकर चर्चा की। जिसमें जहां एक तरफ सभी मुख्यमंत्रियों ने पीएम लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की सलाह दी। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम ने भी इस दौरान मुख्यमंत्रियों को किसानों को राहत देने के कृषि उपज बाजार समिति यानि की APMC कानून में जल्द बदलाव करने के निर्देश दिए।

जिससे लॉकडाउऩ के दौरान किसान मंडियों की बजाय सीधे अपने गोदाम से अपने फसल उत्पाद बेच सकेंगें। इस मीटिंग के दौरान पीएम ने कहा कि, किसानों की भलाई के लिए APMC कानून में बदलाव जरूर होगा, ताकि, किसान अपनी फसल, उत्पाद सीधे खरीददारों को बेच पाएं और साथ ही मंडियों में भी भीड़ जमा होने से रोकने में मदद मिल सकेगी।

आपको बता दें कि, लॉकडाउन के चलते फसलों को मंडी ले जाने में किसानों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कहीं किसान लॉकडाउन के चलते मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की परेशानी देखने को मिल रही है। किसानों की इन्ही परेशानियों और सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए ही सरकार ने इस पहल को शुरू करने का फैसला लिया है।

जानकारी के अनुसार, फिलहाल देश के तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड राज्यों की सरकार ने किसानों को उनके गोदामों से सीधे फसल बेचने के लिए सुविधा देने की पहल शुरू कर दी है। जबकि, कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 80% तक फसलों की कटाई हो चुकी है। लेकिन इस बदलाव के बाद अब राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ा काम किसानों को उनकी फसलों का सही दाम दिलाना होगा। सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि, किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं, या नहीं।

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