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200 प्वाइंट रोस्टर की मांग को लेकर दलित-आदिवासियों का भारत बंद

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200 प्वाइंट रोस्टर

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ कई समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं. पिछले काफी वक्त से 13 प्वाइंट रोस्टर की जगह 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करने की मांग कई लोग कर रहे हैं, इसी के विरोध में आज कई संगठनों ने ‘भारत बंद’ बुलाया है. दलित संगठनों के अलावा आदिवासियों ने जंगल से उन्हें बेदखल करने के खिलाफ भी बंद बुलाने का आह्वान किया है।

आपको बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय के बदले विभाग को मानक मानने का फैसला किया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की… मगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष के साथ ही सहयोगी दलों लोजपा, आरपीआई और अपना दल ने इस मामले में पीएम से हस्तक्षेप की मांग की। सहयोगी दलों की यह भी मांग थी कि पुराना 200 प्वाइंट रोस्टर लागू करने के लिए कानून लाया जाए।

इतना ही नहीं, भारत बंद का असर सुबह 8 बजे से लगातार देखने को मिल रहा हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह करीब 8 बजे इलाहाबाद से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया था… ये ट्रेन शहर के बैरहना इलाके में रोकी गई थी. आपको बता दें कि लखनऊ में काम करने वाले कई कामगार इस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं।

बंद को लेकर देश के कई हिस्सों में सरकारें अलर्ट पर हैं. इस बंद में आदिवासी अधिकार आंदोलन, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा, संविधान बचाओ संघर्ष समिति जैसे बड़े संगठन शामिल हैं. बंद का समर्थन कांग्रेस , आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों ने किया है।

इनकी मांगे हैं कि, उच्च शिक्षण संस्थानों की नियुक्तियों में 13 प्वाइंट रोस्टर की जगह 200 प्वाइंट रोस्टर लागू किया जाए.. इसी के साथ शैक्षणिक व सामाजिक रूप से भेदभाव, वंचना व बहिष्करण का सामना नहीं करने वाले सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द करने की मांग भी इसमें शामिल हैं। आरक्षण की अवधारणा बदलकर संविधान पर हमला बंद किया जाए.. देश भर में 24 लाख खाली पदों को जल्द से जल्दी भरा जाए।  लगभग 20 लाख आदिवासी परिवारों को वनभूमि से बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह निरस्त करने के लिए अध्यादेश लाया जाए।  इतना ही नहीं, इन मांगों में पिछले साल 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों पर दर्ज मुकदमे हटा कर उन्हें रिहा करने की मांग भी शामिल की गई हैं।

 

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