उपज खरीद के लिए पीडीपीएस नाम की नई योजना बनाने में जुटी सरकार

उपज खरीद के लिए पीडीपीएस नाम की नई योजना बनाने में जुटी सरकार

उपज खरीद के लिए पीडीपीएस नाम की नई योजना बनाने में जुटी सरकार  केंद्र सरकार अब किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए नई खरीद योजना तैयार करने में जुट गई है। किसानो के लिए अच्छी बात ये है कि इस योजना के चालू होने के बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर उपज बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मगर हां प्रमुख कृषि उपज धान, गेहूं और कपास को इस नई खरीद योजना के दायरे से शायद सरकार अलग रख सकती है।

इस योजना में निजी रजिस्टर्ड आढ़तियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही उपज की खरीद को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने के और इसमें कई तरह के संशोधन करने के निर्देश दिये गये हैं। इसका दायित्व नीति आयोग को सौंपा गया है।

प्राइस डिफीसिएंसी प्रोक्योरमेंट स्कीम नाम से शुरू होने वाली योजना में इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार का समावेश करना जरूरी किया गया है, जबकि पहले वाले मसौदे में उसे शामिल नहीं किया गया था।

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