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Kisan bulletin 10th July 2019- पूरी दुनिया का पेट भर सकता है यूपी का किसान

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Kisan bulletin 10th July 2019

Kisan bulletin 10th July 2019- पूरी दुनिया का पेट भर सकता है यूपी का किसान

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Kisan bulletin 10th July 2019-

  • हाल ही में आयोध्या में हुए एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रीलियन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश का कृषि क्षेत्र एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें कि, सीएम ने आयोध्या में स्थित एक कृषि विश्वद्यालय में 26वीं क्षेत्रीय कृषि विज्ञान केंद्रो की वार्षिक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि, प्रदेश में उत्तम जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों के साथ जरूरी प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त मात्रा है। जिसके चलते अगर हम हमारे पास मौजूद उर्वरा भूमि, जल संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल कर ले, तो यहां का किसान पूरी दुनिया का पेट भी भर सकता है। प्रदेश की कृषि विकास की संभावनाओं को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। इसी के साथ, योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि, अगर कृषि क्षेत्र के विकास को सही कर लिया जाए तो जल्दी ही हमारा देश ट्रीलियन अर्थव्यवस्था को पार कर सकता है। इतना ही नहीं, गौशाला के गोबर को कंपोस्ट खाद में बदलने की प्रदेश सरकार की योजना से भी लोगों को जल्द से जल्द अवगत कराते की बात कही है। हालांकि, प्रदेश की मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी पेंडिग पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासन से इस साल के आखिरी महीने तक पूरा करने के निर्देश दिये है। हालांकि, देखा जाए तो हमारे देश की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर हैं देश के किसान को यूं ही अन्नदाता का नाम नहीं दिया गया है.
  • बीते मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में नोएडा से काफी संख्या में किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 सूत्रीय मांगो को लेकर हुई राष्ट्रीय पंचायत में शामिल हुए। सुबह करीब 11 बजे नोएडा गेट पर किसान इकठ्ठा होकर दिल्ली को रवाना हुए। आपको बता दें कि, दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई इस पंचायत में कई प्रदेशों के किसान इकठ्ठा हुए…  इतना ही नहीं, सांसद एस पी एस बघेल की ओर से पीएम को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। इन किसानों ने अपनी कई मांगो को लेकर धरना भी दिया जिनमें किसानों ने मुख्य रूप से मांग की है कि किसान आयोग का गठन हो और किसान को अपनी फसल के दाम तय करने का अधिकार मिले। साथ ही किसान की उम्र 60 साल होने पर 10, हजार रुपये हर महीने मासिक पेंशन के तौर पर लागू की जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तुरंत लागू किया जाए। किसान की दुर्घटना में मौत हो जाने पर 1 करोड़ रुपये की राशि परिवार को दी जाए। इसी के साथ सभी किसानों को 24 घंटे बिजली दिए जाने की भी मांग की गई हैं, और किसानों की कर्जमाफी….  जो कि, पिछले काफी समय से किसानों की मांगो का अहम हिस्सा बनी हुई हैं, इस मांग को किसानों के इस धरने की मांगो में शामिल किया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार भले ही कहती रहे कि, कृषि कर्जमाफी से किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, मगर किसान अपी इस मांग पर लगातार डटे हुए हैं।
  • कभी राज्य सरकारें तो कभी केंद्र सरकार किसानों के लिए नई नई योजनाओं को लाती रहती हैं, हालांकि, उन योजनाओं का लाभ किसानों को कहां तक मिल पाता हैं और कहां तक नहीं ये बाद की बात हैं.. अब ऐसी ही एक और योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को कम कीमत पर सोलर पैनल और पंप उपलब्ध कराने की तैयारी कर ररही हैं। आपको बता दें कि, जल्द ही केंद्र सरकार किसानों को सोलर पैनल और पंप सब्सिडी पर देने की तैयारी इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों कुल लागत राशि का 30-30 फीसद योगदान देंगे. तो वही कुल लागत का बाकी 40 फीसदी खर्च किसान को खुद उठाना पड़ेगा. इस बात की जानकारी,खुद नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा में दी है। इस दौरान उन्होने बताया कि किसानों को फ्री में सोलर पंप देने की सरकार की कोई योजना नहीं है. सिंह ने आगे कहा की हालांकि हम ऐसी एक योजना जल्द लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम कुल लागत का 30 फीसद राशि स्वयं वहन करेंगे और हम आशा करते हैं कि कुल लागत का 30 फीसद राशि राज्य वहन करेंगे. इसके अतिरिक्त राशि किसान को खुद वहन करना होगा.
  • ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने के लिए अधिगृहीत होने वाले जमीन के मुआवजे को लेकर दादरी सहित कई जिलों के किसान आंदोलन की राह पर हैं। सोमवार से किसानों ने गांव बाघोत में धरना शुरू किया। और मुआवजे की मांग को लेकर गांव बाघोत में मंगलवार को दूसरे दिन भी किसान संघर्ष समिति महेंद्रगढ़ ने धरना जारी रखा। किसानों ने धरने पर बैठकर नारेबाजी करते कहा कि मांगों को नहीं माना गया तो 28 जुलाई को पूरे हरियाणा की महापंचायत बुलाएंगे।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सॉफ्टवेयर को अब सरकार ने और भी ज्यादा आसान कर दिया है। इससे सर्वे करने वाले पटवारियों को तो सुविधा मिलेगी। ऐसे किसान जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं,लेकिन उनकी जमीन मध्य प्रदेश में हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। अब तक परिवार के एक व्यक्ति के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से पूरे परिवार के नाम पोर्टल पर दर्ज नहीं हो रहे थे। इससे किसानों को योजना का लाभ मिलने में परेशानी आ रही थी। इस तरही की कई अन्य परेशानियां भी नए सॉफ्टवेयर में दूर होंगी।
  • मध्य प्रदेश के जबलपुर की कृषि उपज मंडी में इन दिनों किसान परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि, पिछले दिनों मंडी में हुई हड़ताल की वजह से खरीदी नहीं हुई थी। हालांकि,  अपनी उपज को लेकर पिछले तीन दिनों से किसान मंडी तो पहुंच रहे थे, लेकिन मंडी में उपज रखने की जगह नहीं होने की वजह से कई किसानों की उपज खरीदी नहीं हो पाई.. जिसके चलते कुछ किसान या तो वापस चले गए या तो वो इंतजार करते रहे.

 

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