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राफेल देश की जरूरत, डील में किसी भी तरह की गड़बड़ी नही- SC

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राफेल देश की जरूरत

राफेल देश की जरूरत, डील में किसी भी तरह की गड़बड़ी नही- SC

राजनीति में हमेशा सरकार को काम करने की जरूरत होती है और विपक्ष को हमेशा उन मुद्दों पर सरकार को घेरने की जरूरत, जोकि सरकार का नाजुक अंग. क्योंकि जिस तरह सरकार के राफेल डील पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को घेरा था. उससे ये साफ पता चल रहा था कि, कहीं ना कहीं कांग्रेस को या फिर राहुल गांधी को कुछ ऐसा हाथ लगा है जोकि भाजपा सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाला है. हालांकि राफेल डील पर सर्वोच्च अदालत ने मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की राफेल डील को बिल्कुल ठीक बताया है और इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कई अहम टिप्पणियां की.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल विमान सौदे में कोई भी संदेह नहीं है. दूसरी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि राफेल की गुणवत्ता पर कोई सवाल भी नहीं है. इसके साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि राफेल सौदे में कोई संदेह ना होने के नाते इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि राफेल विमान आज के समय में हमारे देश की जरूरत है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि, ऑफसेट पार्टनर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. किसी व्यक्ति के लिए निजी धारणा के आधार पर डिफेंस डील को निशाने पर नहीं लिया जा सकता है.

इन सबके साथ कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस रंजन गोगोई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, रोफेल सौदे के दाम, प्रक्रिया और ऑफसेट पार्टनर किसी भी मुद्दे पर हमें कोई दिक्कत नहीं है. इस फैसले को लिखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और सौदे के नियम को ध्यान में रखा. मूल्य और जरूरतें भी हमारे ध्यान में रखी गई हैं. कोर्ट ने कहा कि कीमतों के तुलनात्मक विवरण पर फैसला लेना अदालत का काम नहीं है.

गौरतलब है कि, केंद्र सरकार ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे का बचाव किया था और इनकी कीमत से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया था. भारत ने करीब 58,000 करोड़ रुपए की कीमत से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है ताकि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में सुधार किया जा सके. हालांकि उसके बाद से विपक्ष भाजपा पर लगातार हमलावर है. जिसमें राहुल गांधी पर जन सभा से लेकर हर जगह राफेल मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते आये हैं. हर बार राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों के साथ, संसद में, ट्विटर पर हर जगह अपना पहला निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इन प्रतिक्रियाओं के बाद अब ये देखने वाली बात होगी की क्या विपक्षी पार्टी इन पर नरग रुख अख्तियार करती है, या फिर हमलावर रहेगी….

 

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