महिला किसान को कृषि विभाग में मिलेगा आरक्षण, बनेंगी महिला किसान अफसर

महिला किसान

महिला किसान की अब कृषि में भूमिका बढ़ गई है। महिलाओं को इस ओऱ आगे लाने के उद्देश्य से उनको सरकार ने ये अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। पंजाब में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। और साथ ही खेतीबाड़ी के अफसर का औहदा भी दिया जायेगा। जिसके बाद अब पंजाब के खेतों में महिला किसानों बाकी किसानों को खेती का ज्ञान देती मिलेंगी।

किसानों की समस्याएं सुलझाने और बेहतर खेती के लिए किसान आयोग ने ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। जिसमें खेती से संबंधित सभी सरकारी विभागों में होने वाली नई नियुक्तियों में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण दिया गया है।

पंजाब देश में देश का सबसे ज्यादा अन्न पैदा किया जाता है। लेकिन यहां कृषि की तरफ महिलाओं का ज्यादा रुझान कभी नहीं रहा। इसीलिए सरकार के एग्रीकल्चर, हॉर्टीकल्चर जैसे विभागों में महिला अफसरों की गिनती 10 फीसद भी नहीं है। हालांकि, पंजाब की महिलाएं खेती को लेकर ज्ञान के मामले में किसी से कम नहीं हैं। संगीता दियोल जैसी पंजाब की तमाम सफल महिला किसानों ने फार्मिंग में अपना नाम रौशन किया है।

इसके बावजूद पंजाब के खेतों में 70 फीसद से ज्यादा महिलाएं काम करती दिखती है। लेकिन खेती में उनकी राय तक नहीं ली जाती है।

जानकारी के मुताबिक, लुधियाना के बेबे गुरनाम कौर मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से 2016 में पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे ज्ञान सिंह के नेतृत्व में आधा दर्जन प्रोफेसरों की टीम ने पंजाब के खेतों में महिलाओं की स्थिति पर एक सर्वे किया था।

उऩ्होने पंजाब के 1017 परिवारों पर सर्वे किया गया था। इन परिवारों की ज्यादातर महिलाएं खेतों में काम करती हैं। औऱ इनमें से 45.43 फीसद महिलाएं पति के नशे से परेशान होकर खेतों में काम करेक अपने बच्चो का पेट पाल रही है।

लेकिन अब किसान आयोग ने इस संबंध में ड्राफ्ट पॉलिसी में साफ कर दिया है। और इस दशा को बदलने और किसानों को खेती के बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी देने के लिए महिलाओं को आगे लाने की वकालत की है। हालांकि, कांग्रेस का एजेंडा पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण देने का रहा है। जिसके चलते सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में भी यह बात शामिल थी। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि किसान आयोग की तरफ से तैयार की गई पॉलिसी में सरकार इस मुद्दे को क्लीन चिट दे देगी।

आयोग के चेयरमैन अजयवीर जाखड़ का कहना है। कि आयोग ने ड्राफ्ट पालिसी में इस मुद्दे को काफी बारीकी से पढ़ने के बाद शामिल किया है। इसके लिए जरूरी है। कि खेती-बाड़ी से संबंधित सभी सरकारी विभागों में होने वाले नई नियुक्तियों में महिला अफसरों को कम से कम एक तिहाई आरक्षण देकर भर्ती किया जाए।

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