महिलाओं के साथ हो रहें हैं दुष्कर्म और यौन शोषण के मामलों पर हरियाणा सरकार का फैसला, आरोपियों को नही मिलेंगी सरकारी सुविधा

दुष्कर्म और यौन शोषण

महिलाओं के साथ हो रहें हैं दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहें हैं। बढ़ते इन मामलों पर हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया हैं। हरियाणा सरकार दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपियों को वृद्धावस्था पेंशन, शारीरिक अशक्तता पेंशन, ड्राइविंग लाइसेंस और हथियार रखने का लाइसेंस जैसी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी. हालांकि, राशन सुविधा से उनको वंचित नहीं किया जाएगा.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने यह घोषणा करते हुए कहा कि दुष्कर्म और यौन शोषण मामलों में अदालत का आदेश आने तक आरोपी के लिए ये सेवाएं रद्द रहेंगी. अगर आरोपी को दोषी साबित किया जाएगा और उसे सजा होगी तो वह इन सुविधाओं से भी दूर रहेंगे।

हरियाणा में दुष्कर्म और यौन शोषण जैसे मामले जल्द से जल्द खत्म हो जाए इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया हैं। हरियाणा में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध करने वालों को सुधरने की चेतावनी देते हुए उन्होंने यह फैसला लिया हैं। हरियाणा सरकार महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के मामले में हरियाणा को देश का अव्वल राज्य बनाना चाहती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षा के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत या तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के अवसर पर या रक्षाबंधन यानी 26 अगस्तर के अवसर पर को शुरू की जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता अगर सरकार द्वारा मुहैया करवाए गए वकील के अलावा मुकदमे की पैरवी के लिए किसी अन्य वकील की सेवा लेना चाहती है तो सरकार उसके लिए 22,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

साथ ही उन्होंने कहा कि दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामलों में बाधा रहित जांच का प्रावधान सभी थानों में होगा. जांच अधिकारी को दुष्कर्म के मामले की जांच एक महीने में और छेड़छाड़ मामले की जांच 15 दिनों में पूरी करनी होगी, और अगर ऐसे नही हुआ तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. खट्टर ने कहा कि दुष्कर्म, उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न के 50 मामले जिन जिलों में लंबित होंगे वहां छह फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कक्षा नौ से 12 तक की छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की भी घोषणा की.

उन्होंने कहा, ‘मैं जल्द ही पंजाब एवं हरियाणा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर उनसे महिला का बयान दर्ज करवाकर सुनवाई किसी दूसरे दिन के लिए स्थगित नहीं करने के लिए अदालत को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह करूंगा.’
हरियाणा सरकार का यह फैसला रंग लाएगा या नही यह तो बाद में ही पता चलेंगा। लेकिन उनकी पहल से लगता हैं की वो महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहें दुष्कर्म और यौन शोषण मामलों को रोकने के लिए प्रयास कर रहें हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही यह मामले रूक जाएंगें

 

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