बैंकिंग सुविधा को हर गांव के घर तक पहुंचायेगी मोदी सरकार

बैंकिंग सुविधा

बैंकिंग सुविधा अब गांव-गांव तक जाने के लिए तैयार हो चुकी है। हालांकि, हर व्यक्ति को बैंक खाते से सरकार पहले ही जोड़ चुकी है। और अब सरकार हर गांव में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का अपना अगला कदम उठाने जा रही है। कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे सभी ग्रामीण उद्यमियों को सरकार बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट बनाएगी। और हो सकता है। कि बाद में इन सेंटरों पर बैंकिंग शाखाओं के एक्सटेंशन काउंटर भी खोले जाएं।

बता दें, कि ये योजना बैंकिंग सुविधा को विस्तार देने के लक्ष्य से बनाई गई है। और इसी के साथ ही, सभी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को बैंकों से जोड़ने के अलावा रेल आरक्षण और जनरल टिकट बुक करने का अधिकार भी दिया जाएगा।

सोमवार को रेल और वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वीएलई कान्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। इसी कार्यक्रम के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा, कि सरकार का लक्ष्य सभी वीएलई को बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट बनाने का है। देश में इस वक्त 2.90 लाख सीएससी हैं। जिनमें 54000 सीएससी महिलाएं संचालित कर रही हैं। और सरकार चाहती है। कि देश की सभी 2.50 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर की पहुंच हो। ताकि सभी को डिजिटल सेवाएं मुहैया करायी जाएं।

इसी के साथ, सरकार सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतो में सीएससी वाई-फाई चौपाल खोलने की योजना बना रही है। जो कि अभी 18 हजार ग्राम पंचायत तक सीमित है। सीएससी वाई-फाई चौपाल का उद्देश्य ग्राम पंचायत को इंटरनेट के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार ने एक लाख 60 हजार किमी ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। तो वहीं, सरकार की सीएससी को मेडिकल स्टोर, डॉयग्नोटिक सेंटर, बीपीओ जैसी सुविधाओं से जोड़ने की भी योजना है।

 

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