पीएम मोदी का ‘किसान कार्ड’ आम जनता के लिए कितना फायदेमंद

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बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाई गई, खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए जहां राहत की सांस लेकर आया. वहीं आम आदमी खासतौर से मध्यमवर्ग और निम्न वर्ग के लिए जेबों पर असर ड़ालने वाला रहा. 2014 के किए अपने चुनावी वादे के तहत सरकार ने जहां MSP में किसानों को 50 फीसदी लाभ देने का वादा किया था. उस पर फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने किसानों को ये सौगात दी.

लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. अगर किसान अपने अनाज को बाजार में महंगे में बेचेगा तो जाहिर है, बाजार में इनके भी दाम बढ़ेंगे. जिससे समाज में रह रहे हर वर्ग पर इसका बोझ बढ़ेगा.

अगर बात करें की सरकार ने किसानों के हित के लिए फसलों का MSP तो बढ़ा दिया, लेकिन इसका सीधा असर बाजार में बिकने वाले अनाज और दालों कीमत पर पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इस फैसले को ‘ऐतिहासिक वृद्धि’ बताकर इसका स्वागत किया. वहीं सबसे बड़ा सवाल इसे लागू करने का खड़ा होता है. जिसके चलते सरकारी खजाने पर 15 हजार करोड़ का बोझ बढ़ने का अनुमान है.

लेकिन MSP से बढ़ी कीमतें किसानों के लिए कितनी हितकारी साबित होगीं, आने वाला वक्त बतायेगा. लेकिन बढ़ी कीमतों से इतना जरुर तय है कि किसानों से लेकर हर वर्ग को अब अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी. पिछले कई वर्षों से चली आ रही शिकायत की सरकारी खरीद किसानों की फसलों को पूरा नहीं खरीदती. जिससे समाज में रह रहे, मझले व छोटे किसान मजबूर होकर अपनी फसलों को ओने-पौने दामों में बेंच देते हैं. जिससे किसान वर्ग को नुकसान होता है. किसानों के मुताबिक केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की मदद से फसलों की खरीद व्यवस्था ठीक करनी चाहिए.

सरकार द्वारा बढ़ाया गये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राजनीति भी गरमाने लगी है. कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि यह फैसला 2019 चुनावों के मद्देनजर लिया गया है. बीजेपी किसानों के वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है. कहते हैं की प्यासे को जब प्यास लगती है, तब वह कुएं के पास जाता है. वही हाल राजनीति में भी होता है. जैसे-जैसे चुनावों के दिन नजदीक आने लगते हैं. किसानों से लेकर हर उस गलियारे में राजनेताओं की सुगबुगाहट तेज हो जाती है. जहां से उनको वोट बैंक में लाभ होना है. मगर आम जनता के लिए फैसला आना चाहे वो चुनाव की जीत में आये या वोट के लालच में

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