दो लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार बनता हर साल गहराता जल संकट: नीति आयोग

जल संकट

देश में गिरता जल स्तर और गहराता जल संकट सरकार के लिए दिनों दिन परेशानी का सबब बनता जा रहा है. वहीं नीति आयोग ने हाल ही में ‘समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई)’ को जारी करते हुए कहा है कि भविष्य में जल संकट गहराने के अनुमान है. साथ ही साथ 2030 तक देश में पानी की मांग दोगुनी होने के आसार हैं. जिससे ये बात साफ जाहिर है कि आने वाले वक्त में जल संकट से करोड़ों लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है. जिसके चलते तेजी से बढ़ रही भारतीय जीडीपी में 2030 तक छह प्रतिशत तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है.

हाल ही में जारी जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों की लिस्ट में 120वें पायदान पर रहा है. जिसमें ये साफ दर्शाया गया है कि करीब 70 प्रतिशत तक का पानी देश का दूषित हो चुका है. रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि सवा सौ करोड़ की आबादी में 60 करोड़ लोग जल संकट की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और हर साल जल संकट की ही वजह से लगभग 2 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं.

दिनों दिन बढ़ते जल संकट की समस्या में, इस रिपोर्ट में आसन्न आवश्यकता पर जोर दिया गया है. 2016-17 में आई इस रिपोर्ट में जल संसाधन के प्रभावी प्रबंधन में गुजरात को पहला स्थान दिया गया है. इसके बाद मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को रखा गया है.

साथ ही सरकार ने कहा है कि सीडब्ल्यूएमआई नीति आयोग द्वारा बनाया गया है. जिसमें 9 छोटे क्षेत्रों के 28 संकेतकों के भू-जल, जल निकायों का पुनरोद्धार, पेयजल, कृषि सिंचाई और शासन की नीतियां सम्मिलित करके इसको तैयार किया गया है. सीडब्ल्यूएमआई जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में राज्य के साथ केंद्रशासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया है.

जिसके अंतर्गत राज्यों के अलग अलग विद्युत हालातों को दो भागों में बांटा गया था. रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं. जिन्होनें गहराते जल संकट को गंभीरता से नही लिया है.

जल संसाधन मंत्री  ने साथ ही कहा है की, गहराते जल संकट में जल प्रबंधन एक जटिल समस्या है. जिन राज्यों ने जल प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्होंने घटते जल स्तर के बीच भी कृषि में अच्छा प्रदर्शन किया है.

 

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