दलित संगठनों ने भारत बंद ना करने का किया विचार, केंद्र सरकार ने ली राहत की सांस

दलित संगठनों

दलित संगठनों ने गुरुवार को भारत बंद करने की बात कही थी। लेकिन दलित संगठनों ने गुरुवार को होने वाला भारत बंद को वापस ले लिया है। केंद्र सरकार के लिए यह राहत की बात है। लोकसभा में एससी/एसटी संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट गया है। ऑल इंडिया आंबेडकर महासभा ने बुधवार को कहा, ‘एससी/एसटी ऐक्ट को लागू करने की हमारी बड़ी मांग पूरी हो गई है।

दलित संगठनों के भारत बंद को वापस लेने से पहले भी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने लोगों से अपील की थी कि वे 9 अगस्त को होने वाले भारत बंद में हिस्सा न लें। आठवले ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एससी/एसटी ऐक्ट के तहत गिरफ्तारी में कुछ सेफगार्ड्स थे। लोकसभा में पारित संशोधन विधेयक में इनको हटा दिया गया है।

ऑल इंडिया आंबेडकर महासभा की तरफ से कई राजनीतिक दलों समेत राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एचडी देवगौड़ा, शरद यादव, सीतारम येचुरी, डी राजा और वीएम सिंह जैसे नेताओं को दलितों का सपॉर्ट करने के लिए शुक्रिया कहा गया है।

दलित संगठनों ने भारत बंद की तारीख बढ़ा दी है और केंद्र सरकार से अन्य मांगों को पूरा करने का दबाव बनाया है। उनकी मांगों में दलित नेताओं को जेल से रिहा करने की मांग भी शामिल है। अशोक भारती ने कहा कि वह दूसरी मांगों को पूरा करने के लिए नई डेडलाइन देंगे। दलित संगठनों का भारत बंद ना करने का विचार सही रहा। भारत बंद करना कही का सुझाव नही हैं। फिलहाल के लिए दलित संगठन शांत है। लेकिन कब इन के अंदर की आग बढ़ जाए यह तो यही जानते हैं

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