कृषि नीति के लिए किसानों और मजदूरों ने तैयार की नई ड्राफ्ट पॉलिसी

कृषि नीति

कृषि नीति के लिए किसानों और मजदूरों ने नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। कृषि नीति के नए ड्राफ्ट में आयोग ने इनकम टैक्स देने वाले किसानों को बिजली की सब्सिडी न देने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं जिन किसानों के पास चार हेक्टेयर से ज्यादा खेत है। उनको सरकार मुफ्त में बिजली देने की बजाय उनसे फ्लैट रेट 100 लेगी।

कृषि नीति के ड्राफ्ट में महिलाओं को ज्यादा भागीदारी देने के साथ ही किसान और खेती का पूरा डाटा बैंक तैयार करने पर जोर दिया गया है। पॉलिसी में वातावरण, ग्राउंड वाटर का स्तर ऊंचा करने की भी मांग की गई है।

इस नई ड्राफ्ट पॉलिसी का खुलासा आयोग के चेयरमैन अजयवीर जाखड़ ने किया। और कहा कि पंजाब की यह पहली किसान कृषि नीति पॉलिसी होगी। इससे पहले 2013 में तत्कालीन सरकार ने तैयार करवाई थी। लेकिन वो सिर्फ फाइलों के दर ही बनकर दब गई।

जानकारी के मुताबिक कृषि नीति ड्राफ्ट पॉलिसी पर किसानों से 30 जून तक एतराज लिए जाएंगे। इसके बाद दो सप्ताह में फाइनल पॉलिसी तैयार कर दी जायेगी। और सरकार को सौंप दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है। कि विधानसभा के अगले सत्र में मंजूरी देने के बाद इस पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कृषि नीति ड्राफ्ट पॉलिसी में महिलाओं को खेती में ज्यादा भागीदारी देने के लिए खेती विभाग में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की तैनाती की करने को भी कहा गया है।

कृषि नीति की नई पॉलिसी के अनुसार इनकम टैक्स अदा करने वाले और इनकम टैक्स न अदा करने वाले किसानों का डाटा तैयार किया जाएगा। उनकी जमीन से जुड़े सभी जानकारियां डाटा बैंक में जुटाई जाएगी।

पॉलिसी में कहा गया है। कि पंजाब में उन्हीं कीटनाशकों, रसायनों और खादों का इस्तेमाल किया जाएगा। जिनको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मान्यता देगी। साथ ही हर साल कीटनाशकों के इस्तेमाल में 10 फीसद की कटौती की जाएगी।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है। कि सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए प्रतिबंद्ध है। ड्राफ्ट की गई एग्रीकल्चर पॉलिसी किसान आयोग फाइनल करके सरकार को सौंपेगा। इसके बाद अतंतिम फैसला सरकार लेगी। कि क्या लागू करना है। क्या नहीं।

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