अब किसानों को मशीन पर अंगूठा लगाते ही एड्रेस के साथ मिलेगा बिल, खाद की कालाबाज़ारी पर लगेगी लगाम

अब किसानों को मशीन पर अंगूठा लगाते ही एड्रेस के साथ मिलेगा बिल, खाद

अब किसानों को मशीन पर अंगूठा लगाते ही एड्रेस के साथ मिलेगा बिल, खाद की कालाबाज़ारी पर लगेगी लगाम  खाद और बीज की किल्लत झेल रहे किसानों के लिए एक अच्छी ख़बर है। दरअसल सरकार ने पीओएस मशीनों के नए वर्जन को अपग्रेड कर दिया है। अब इस मशीन का कुछ अलग ढंग से इस्तेमाल होगा। दरसल मशीन में आधार कार्ड नंबर फीड करके किसान का अंगूठा लगवाना होगा। इसके बाद बिल पर किसान का सही पता आ जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। दरअसल जीएसटी से मशीन लिंक होने के बाद कालाबाजारी बंद हो जाएगी। साथ ही साथ सरकार के टैक्स की चोरी पर भी लगाम लगाया जा सकेगा।

आपको बता दें कि किसानों को राहत देने के मकसद से सरकार ने इस खाद पर अनुदान निर्धारित कर दिया। अब ये अनुदान राशि सीधी कंपनी को मुहैया करवा दी जाती है, ताकि किसान को ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। गौरतलब है कि खाद की धांधली पर अंकुश लगाने के लिए ही पिछले साल जून 2017 में सभी दुकानों पर पीओएस मशीन लगाई गई थी। लेकिन दुकानदारों ने हरियाणा का आधार कार्ड इस्तेमाल करके राजस्थान के किसानों को खाद बेचना शुरू कर दिया था। जिसके बाद अब विभाग ने मशीन का वर्जन अपग्रेड कर दिया है। ताकि इस तरह की धांधली रोकी जा सके।

ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा करने से करीब दो लाख किसानों को फायदा होगा। हालांकि ऑनलाइन बिक्री व्यवस्था से कुछ व्यापारियों में बेचैनी जरूर हो सकती है। लेकिन किसानों को तो इससे पक्का राहत ही मिलेगी। यही नहीं कंपनी में उत्पादन होते ही खाद का विवरण विभाग के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। किस राज्य और किस डीलर को कितना खाद दिया गया, इसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट होती रहेगी।

विभाग द्वारा रजिस्टर्ड बिक्री केंद्रों पर पीओएस मशीन निशुल्क लगाई गई हैं, लेकिन सिमकार्ड व्यापारियों को ही खरीदना पड़ेगा। जिसमें इंटरनेट रिचार्ज कर सिस्टम इंस्टाल करना होगा। कृषि विभाग के अधिकारी नियमित रूप से मशीन की चैकिंग करेंगे। सरकारी एवं निजी खाद-बीज बिक्री केंद्रों की संख्या 200 है। 179 क्रेद्रों को पीओएस मशीन मुहैया करवा दी गई। 30 जून तक उनमें अपग्रेड वर्जन को अपडेट कर दिया जाएगा।

 

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